करेंट अफेयर्स क्विज – सितम्बर 2024

केंद्र सरकार की प्रमुख पहल मेक इन इंडिया को 10 साल पूरे हो गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 सितंबर 2014 को भारत को एक प्रमुख वैश्विक मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में स्थापित करने के उद्देश्‍य के साथ ही मेक इन इंडिया की शुरूआत की थी। इस अवधि के दौरान सरकार ने कई प्रमुख योजनाएं लागू की हैं। इन कार्यों से भारत के विनिर्माण परिदृश्य में क्रांति आई है और हमारी आर्थिक व्‍यवस्‍था मजबूत हुई है।

रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डीआरडीओ) ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी) दिल्ली के शोधकर्ताओं के साथ मिलकर ‘एबीएचईडी (एडवांस्ड बैलिस्टिक्स फॉर हाई एनर्जी डिफीट)’ के नाम से हल्की बुलेट प्रूफ जैकेट तैयार की हैं। ये जैकेट आईआईटी, दिल्ली में स्थित डीआरडीओ उद्योग अकादमिक उत्कृष्टता केंद्र (डीआईए-सीओई) में तैयार की गई हैं। ये जैकेट पॉलिमर और स्वदेशी बोरॉन कार्बाइड सिरेमिक सामग्री से बनाई गई हैं।

एशिया पावर सूचकांक में भारत जापान को पछाड़कर एशिया का तीसरा सबसे शक्तिशाली देश बन गया है। वर्ष 2024 की रिपोर्ट के अनुसार कोविड के बाद भारत ने आर्थिक विकास की अपनी क्षमता में 4.2 अंक की वृद्धि की है। रिपोर्ट के अनुसार भारत ने भविष्य के संसाधनों के क्षेत्र में अच्छा प्रदर्शन किया है। सूचकांक में भारत का कूटनीतिक प्रभाव भी बढ़ा है। वर्ष 2023 में भारत ने इस सूचकांक में शामिल देशों के साथ छठे सबसे अधिक संवाद में भाग लेकर अपनी राजनयिक गतिविधियों को बढ़ाया है। सूचकांक में 27 देशों और क्षेत्रों को उनके बाहरी वातावरण को आकार देने की क्षमता के आधार पर स्थान प्रदान करता है।

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 24 सितंबर, 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन (ASOSAI) की 16वीं सभा का उद्घाटन किया। यह महत्वपूर्ण आयोजन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों (SAI) की उभरती भूमिका पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष की सभा का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024-2027 के कार्यकाल के लिए एएसओएसएआई की अध्यक्षता संभाली है।

नेशनल पीपुल्स पावर के सांसद डॉ. हरिनी अमरसूर्या ने श्रीलंका के प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने उन्‍हें राष्ट्रपति सचिवालय में शपथ दिलाई। इससे एक दिन पहले श्री दिसानायके ने स्वयं राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण की थी। डॉ. अमरसूर्या, सिरिमावो भंडारनायके और चंद्रिका कुमारतुंगा के बाद श्रीलंका की तीसरी महिला प्रधानमंत्री बनी हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके ने श्रीलंका की संसद को भंग कर दिया। इससे संबंधित अधिसूचना जारी की गई थी कि चुनाव इसी साल 14 नवम्‍बर को होंगे।

टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज (टीसीएस) 2026 तक भारत का पहला घरेलू स्तर पर उत्पादित सेमीकंडक्टर चिप्स लॉन्च करने के लिए टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (टीईपीएल) के साथ सहयोग कर रही है।

मध्य प्रदेश (एमपी) राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) ने भारत में पहली बार कागज रहित मतदान प्रक्रिया आयोजित की। इसे भोपाल (एमपी) में बैरसिया तहसील के रतुआ रतनपुर गांव में सरपंच पद के लिए पंचायत उपचुनाव के दौरान पायलट प्रोजेक्ट के रूप में लागू किया गया था और इसमें 84% मतदान हुआ था।

भारतीय सेना ने फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) के सहयोग से लेह, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में दो बड़े आयोजनों ‘हिम ड्रोन-ए-थॉन 2024’ और ‘हिमटेक 2024’ की मेजबानी की। इन आयोजनों में अत्याधुनिक ड्रोन और प्रौद्योगिकी नवाचारों के माध्यम से उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों (एचएए) के लिए सैन्य प्रौद्योगिकी के दोहन पर ध्यान केंद्रित किया गया।

हाल ही में, मनकिडिया समुदाय (Mankidia Community) ओडिशा में जंगलों पर आवास अधिकार प्राप्त करने वाला छठा विशेष रूप से कमजोर आदिवासी समूह (पीवीटीजी) बन गया है। मैनकिडिया समुदाय एक ऑस्ट्रो-एशियाई समुदाय है जो मुख्य रूप से जंगलों से अपनी जीविका चलाता है। यह बिरहोर जनजाति (Birhor tribe) का एक अर्ध-खानाबदोश वर्ग हैं।

इंडियन कैंसर जीनोम एटलस (ICGA) ने भारत का पहला व्यापक कैंसर मल्टी-ओमिक्स डेटा पोर्टल लॉन्च किया है। यह प्लेटफॉर्म कैंसर अनुसंधान और उपचार में सुधार के लिए भारतीय कैंसर रोगियों के डेटा तक खुली पहुंच प्रदान करता है। इसमें स्तन कैंसर रोगियों के DNA, RNA और प्रोटीन प्रोफाइल शामिल हैं, जो नैदानिक परिणामों से जुड़े हैं। वर्तमान में, पोर्टल में 50 स्तन कैंसर रोगियों का डेटा है, जिसे अगले साल 500 से अधिक रोगियों तक विस्तारित करने की योजना है। यह डेटा भारत के PRIDE दिशानिर्देशों के तहत नैतिक साझाकरण को बढ़ावा देते हुए मुफ्त में उपलब्ध है। ICGA एक राष्ट्रीय पहल है जिसे सार्वजनिक-निजी-परोपकारी साझेदारी के साथ समर्थित किया गया है, जिसमें 50 से अधिक विशेषज्ञ योगदान दे रहे हैं।