India-Norway Agreements: अपतटीय पवन ऊर्जा सहित 5 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री की हालिया नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) सहित 5 प्रमुख रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों ने दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा Read More …

Supreme Court Judges 2026: राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

Supreme Court Judges 2026

चर्चा में क्यों? भारत की राष्ट्रपति (President of India) द्रौपदी मुर्मु ने ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ [Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026] को अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक अध्यादेश के माध्यम से Read More …

National Dengue Day 2026: देश भर में मनाया गया राष्ट्रीय डेंगू दिवस, निवारक उपायों पर जोर

चर्चा में क्यों? भारत में हर साल 16 मई को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (Ministry of Health and Family Welfare – MoHFW) द्वारा ‘राष्ट्रीय डेंगू दिवस’ (National Dengue Day) के रूप में मनाया जाता है। इसका मुख्य उद्देश्य मानसून Read More …

India-Philippines Counter-Terrorism 2026: भारत-फिलीपींस आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक मनीला में संपन्न

India-Philippines Counter-Terrorism 2026

भारत-फिलीपींस आतंकवाद रोधी संयुक्त कार्य समूह की दूसरी बैठक मनीला में संपन्न

CCDB Chair India 2026: भारत को अप्रैल 2028 तक कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया

चर्चा में क्यों? हाल ही में, भारत (India) को सूचना प्रौद्योगिकी (Information Technology) और साइबर सुरक्षा के क्षेत्र में एक बड़ी कूटनीतिक व तकनीकी उपलब्धि हासिल हुई है। भारत को अप्रैल 2028 तक के लिए ‘कॉमन क्राइटेरिया डेवलपमेंट बोर्ड’ (Common Read More …

Gold Import Rules: सरकार ने ‘अग्रिम प्राधिकार योजना’ के तहत सोने के आयात पर 100 किलोग्राम की सीमा तय की

चर्चा में क्यों? हाल ही में, भारत सरकार (Government of India) ने आभूषण निर्यातकों (Jewelry Exporters) के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव करते हुए ‘अग्रिम प्राधिकार योजना’ (Advance Authorization Scheme) के अंतर्गत शून्य शुल्क (Zero Duty) पर सोने के आयात (Gold Read More …

Electoral Roll Revision 2026: निर्वाचन आयोग ने 16 राज्यों और 3 केंद्र शासित प्रदेशों में विशेष गहन पुनरीक्षण के तीसरे चरण की घोषणा की

Electoral Roll Revision 2026

चर्चा में क्यों? भारत निर्वाचन आयोग (Election Commission of India) ने हाल ही में मतदाता सूचियों की सटीकता और समावेशिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष गहन पुनरीक्षण (Special Intensive Revision – SIR) के तीसरे चरण की शुरुआत की है। यह Read More …