चर्चा में क्यों?
सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) कल से पटना (बिहार) में सतत विकास लक्ष्यों (SDGs) की निगरानी, पर्यावरण लेखा संकलन और लैंगिक सांख्यिकी पर दो दिवसीय क्षमता निर्माण कार्यशाला का आयोजन करेगा।
प्रमुख बिंदु
आयोजन और सहयोग: इस कार्यशाला का आयोजन बिहार सरकार द्वारा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (UNDP) के सहयोग से किया जा रहा है।
मुख्य उद्देश्य: कार्यशाला का प्राथमिक उद्देश्य सतत विकास लक्ष्यों (SDGs), पर्यावरण संरक्षण और लैंगिक समानता (Gender Equality) के आंकड़ों की निगरानी और उनके विश्लेषण की क्षमता को बढ़ाना है।
कार्यसूची: * पहला दिन: सतत विकास लक्ष्यों की प्रगति और लैंगिक सांख्यिकी (Gender Statistics) के महत्व पर चर्चा होगी।
दूसरा दिन: पर्यावरणीय पहलुओं के महत्व और पर्यावरण लेखा संकलन (Environment Accounting) के तरीकों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।
यह कार्यशाला राज्य स्तर पर आंकड़ों के बेहतर प्रबंधन और अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
17 वैश्विक लक्ष्य: संयुक्त राष्ट्र ने 2015 में 17 लक्ष्यों को अपनाया था, जिन्हें 2030 तक प्राप्त करना है। इनमें प्रमुख हैं: गरीबी की समाप्ति (लक्ष्य 1), शून्य भुखमरी (लक्ष्य 2), उत्तम स्वास्थ्य (लक्ष्य 3), गुणवत्तापूर्ण शिक्षा (लक्ष्य 4), और लैंगिक समानता (लक्ष्य 5)।
नीति आयोग की भूमिका: भारत में इन लक्ष्यों की निगरानी के लिए नीति आयोग ‘SDG इंडिया इंडेक्स’ जारी करता है। यह इंडेक्स बताता है कि कौन सा राज्य इन लक्ष्यों को पाने में कितना सफल रहा है।
लैंगिक सांख्यिकी (Gender Statistics): पटना कार्यशाला में इस पर विशेष जोर दिया गया है क्योंकि महिलाओं की शिक्षा, स्वास्थ्य और कार्यबल में भागीदारी के बिना सतत विकास संभव नहीं है।
पर्यावरण लेखांकन (Environment Accounting): इसका अर्थ है आर्थिक विकास के साथ-साथ प्राकृतिक संसाधनों (जैसे जल, वन और वायु) के दोहन और संरक्षण का हिसाब रखना।
बिहार का महत्व: इस कार्यशाला के लिए पटना का चयन महत्वपूर्ण है क्योंकि बिहार जैसे राज्यों में इन लक्ष्यों को प्राप्त करना भारत की समग्र रैंकिंग सुधारने के लिए अनिवार्य है।
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(Two-day workshop on monitoring of Sustainable Development Goals (SDGs) in Patna)