चर्चा में क्यों?
केंद्र सरकार ने लद्दाख के प्रमुख सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक की हिरासत को तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है। गृह मंत्रालय ने लद्दाख में शांति और रचनात्मक संवाद का माहौल बनाने के उद्देश्य से यह कदम उठाया है।
प्रमुख बिंदु:
हिरासत का आधार: सोनम वांगचुक को पिछले वर्ष सितंबर में लेह में कानून-व्यवस्था की गंभीर स्थिति को देखते हुए राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम (NSA) के तहत हिरासत में लिया गया था।
प्रशासनिक आदेश: यह कार्रवाई सार्वजनिक व्यवस्था बनाए रखने के लिए लेह के जिला मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश के तहत की गई थी।
सरकार का रुख: गृह मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि सरकार लद्दाख में शांति, स्थिरता और आपसी विश्वास का माहौल सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है।
संवाद की पहल: हिरासत रद्द करने का मुख्य उद्देश्य सभी हितधारकों के साथ रचनात्मक और सार्थक संवाद (Constructive Dialogue) स्थापित करना है।
समाधान की उम्मीद: सरकार को भरोसा है कि क्षेत्र के मुद्दों का समाधान उच्चाधिकार समिति (High-Powered Committee) और अन्य उचित मंचों के माध्यम से बातचीत द्वारा निकाला जाएगा।
लद्दाख की मांग: गौरतलब है कि सोनम वांगचुक लद्दाख को संविधान की छठी अनुसूची (Sixth Schedule) में शामिल करने की मांग को लेकर अनिश्चितकालीन उपवास और आंदोलन कर रहे हैं।
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(Big decision of the central government)