चर्चा में क्यों?
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 33,660 करोड़ रुपये के कुल आवंटन के साथ ‘भारत औद्योगिक विकास योजना’ (BHAVYA) को मंजूरी दे दी है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य देश भर में विश्व स्तरीय औद्योगिक बुनियादी ढांचा (Industrial Infrastructure) तैयार करना है।
प्रमुख बिंदु
औद्योगिक पार्क (Industrial Parks): इस योजना के तहत देश भर में 100 ‘प्लग-एंड-प्ले’ औद्योगिक पार्क विकसित किए जाएंगे। इन पार्कों का आकार 100 एकड़ से लेकर 1,000 एकड़ तक होगा।
विकास की लागत: सरकार इन औद्योगिक पार्कों के बुनियादी ढांचे के विकास पर प्रति एकड़ लगभग 1 करोड़ रुपये खर्च करेगी, ताकि वैश्विक स्तर की सुविधाएं सुनिश्चित की जा सकें।
कपास किसानों को राहत: कैबिनेट ने भारतीय कपास निगम लिमिटेड (CCI) को कपास सीजन 2023-24 के लिए 1,718 करोड़ रुपये से अधिक के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) के भुगतान को भी मंजूरी दी है।
लघु जल विद्युत (Small Hydro): वर्ष 2026-27 से 2030-31 की अवधि के लिए ‘लघु जल विद्युत विकास योजना’ को मंजूरी दी गई है। इसके लिए 2,584 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है, जिससे 1,500 मेगावाट क्षमता की परियोजनाएं लगाई जाएंगी।
योजना का उद्देश्य: सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि BHAVYA योजना से भारत की विनिर्माण (Manufacturing) क्षमता बढ़ेगी और ‘मेक इन इंडिया’ अभियान को नई गति मिलेगी।
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(Bharat Industrial Development Scheme (BHAVYA): Union Cabinet Approval)