चर्चा में क्यों?
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने टोल संग्रह (Toll Collection) को अधिक कुशल और पारदर्शी बनाने के लिए ‘राष्ट्रीय राजमार्ग शुल्क नियम-2026’ में संशोधन की अधिसूचना जारी की है। इसका मुख्य उद्देश्य बकाया टोल की वसूली के लिए एक मजबूत डिजिटल तंत्र तैयार करना है।
प्रमुख बिंदु
ई-नोटिस (E-Notice) प्रणाली: नियम-14 के तहत एक नई ई-नोटिस प्रणाली शुरू की गई है। इसमें पंजीकृत वाहन मालिकों को उनके वाहन के विवरण, तिथि, स्थान और बकाया राशि के बारे में इलेक्ट्रॉनिक नोटिस भेजा जाएगा।
बकाया शुल्क पर जुर्माना: संशोधन के अनुसार, यदि कोई वाहन बिना टोल दिए निकलता है, तो ई-नोटिस के जवाब में उसे बकाया शुल्क वास्तविक टोल राशि से दोगुना देना होगा।
डिजिटल एकीकरण: यह नियम ‘राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक टोल संग्रह’ (NETC) प्रणाली को वाहन डेटाबेस के साथ पूरी तरह एकीकृत करने का प्रावधान करता है, जिससे वाहनों की पहचान तुरंत और बिना किसी बाधा के हो सके।
पारदर्शिता और सुरक्षा: मंत्रालय के अनुसार, यह बदलाव टोल परिचालन में पारदर्शिता लाएगा और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाएगा। साथ ही, यह टोल वसूली में कानूनी और वित्तीय सुरक्षा भी प्रदान करेगा।
निर्बाध टोलिंग (Barrier-free Tolling): यह संशोधन देश में एक आधुनिक और बाधा-मुक्त टोलिंग तंत्र (जैसे GPS आधारित टोलिंग) को लागू करने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
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(National Highway Fee Rules 2026: Changes in toll compliance and digital enforcement)