चर्चा में क्यों?
भारत सरकार ने देश में दंत चिकित्सा शिक्षा (Dental Education) और स्वास्थ्य सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार लाने के लिए आधिकारिक तौर पर ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग’ (National Dental Commission) का गठन किया है। यह नया आयोग दशकों पुराने ‘डेंटल काउंसिल ऑफ इंडिया’ (DCI) का स्थान लेगा, जिससे इस क्षेत्र में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
प्रमुख बिंदु
राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग का गठन ‘राष्ट्रीय दंत चिकित्सा आयोग अधिनियम, 2023’ के प्रावधानों के तहत किया गया है।
यह नया आयोग दंत चिकित्सा शिक्षा के मानकों को वैश्विक स्तर पर लाने और देश भर में शिक्षा की एकरूपता (Uniformity) सुनिश्चित करने का काम करेगा।
आयोग की संरचना में एक अध्यक्ष (Chairperson), दस पदेन सदस्य और बाईस अंशकालिक सदस्य शामिल हैं, जो विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करेंगे।
इसका मुख्य उद्देश्य दंत चिकित्सा शिक्षा को अधिक किफायती बनाना है ताकि समाज के हर वर्ग को गुणवत्तापूर्ण दंत स्वास्थ्य सेवाएं मिल सकें।
आयोग दंत चिकित्सा के क्षेत्र में आधुनिक अनुसंधान (Research), नवाचार और उच्च नैतिक मानकों (Ethics) को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान देगा।
यह आयोग दंत चिकित्सा संस्थानों के मूल्यांकन और रेटिंग के लिए एक पारदर्शी प्रणाली विकसित करेगा, जिससे शिक्षा के स्तर में सुधार होगा।
इसके तहत दंत चिकित्सकों के लिए एक ‘नेशनल रजिस्टर’ भी तैयार किया जाएगा, जिसमें सभी लाइसेंस प्राप्त डेंटिस्टों का विवरण उपलब्ध होगा।
आयोग का गठन स्वास्थ्य क्षेत्र में ‘नेशनल मेडिकल कमीशन’ (NMC) की तर्ज पर किया गया है, ताकि चिकित्सा शिक्षा के सभी क्षेत्रों में समान सुधार लाए जा सकें।
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(Constitution of National Dental Commission (NDC))