चर्चा में क्यों?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल के नेतृत्व में भारतीय प्रतिनिधिमंडल विश्व व्यापार संगठन (WTO) के 14वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में एक बेहद सक्रिय और मजबूत भूमिका निभा रहा है, जहाँ भारत ने वैश्विक व्यापार मंच पर निष्पक्ष और पारदर्शी सुधारों की जोरदार मांग रखी है।
प्रमुख बिंदु:
विश्व व्यापार संगठन (WTO) की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी और इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है।
यह संगठन अंतरराष्ट्रीय व्यापार को नियंत्रित करने के लिए ‘गैट’ (GATT – General Agreement on Tariffs and Trade) का स्थान लेकर अस्तित्व में आया था।
वर्तमान में इस वैश्विक संगठन के 166 सदस्य देश हैं और न्गोज़ी ओकोंजो-इवेला (Ngozi Okonjo-Iweala) इसकी वर्तमान महानिदेशक हैं।
यह 14वां विश्व व्यापार संगठन मंत्रिस्तरीय सम्मेलन 26 मार्च 2026 से अफ्रीकी देश कैमरून की राजधानी याउंडे में आयोजित किया जा रहा है।
केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने इस वैश्विक मंच पर स्पष्ट किया है कि डब्ल्यूटीओ में होने वाले कोई भी सुधार सदस्य-संचालित, पारदर्शी और पूरी तरह से समावेशी होने चाहिए।
भारत ने विकास को प्राथमिकता देते हुए भेदभाव-रहित नीति, सर्वसम्मति पर आधारित निर्णय और व्यापारिक निष्पक्षता जैसे मूल सिद्धांतों को बनाए रखने पर सबसे ज़्यादा जोर दिया है।
इस महत्वपूर्ण सम्मेलन का औपचारिक उद्घाटन कैमरून के व्यापार मंत्री की अध्यक्षता में संपन्न हुआ, जिसमें डब्ल्यूटीओ की महानिदेशक ने भी विशेष रूप से हिस्सा लिया।
भारत की ओर से वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने भी इस उद्घाटन सत्र में भाग लेकर वैश्विक व्यापार में भारत के मजबूत और स्पष्ट रुख को दुनिया के सामने रखा।
FAQ:
1. विश्व व्यापार संगठन (WTO) का मुख्यालय कहाँ स्थित है?
विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में स्थित है और इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी।
2. डब्ल्यूटीओ का 14वां मंत्रिस्तरीय सम्मेलन कहाँ हो रहा है?
यह प्रतिष्ठित वैश्विक सम्मेलन 26 मार्च 2026 से अफ्रीकी देश कैमरून के शहर याउंडे में आयोजित किया जा रहा है।
3. इस WTO सम्मेलन में भारतीय टीम का नेतृत्व कौन कर रहा है?
केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल इस महत्वपूर्ण सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व कर रहे हैं।
4. भारत ने WTO के मंच पर मुख्य रूप से क्या मांग रखी है?
भारत ने विकासशील देशों के हितों को ध्यान में रखते हुए पारदर्शी, समावेशी और सभी सदस्य देशों की सहमति पर आधारित निष्पक्ष व्यापारिक सुधारों की मांग की है।
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