बिहार करेंट अफेयर्स क्विज – जून 2024

भारत गौरव ट्रेन का परिचालन आईआरसीटीसी द्वारा 9 जून को बेतिया से शुरू किया गया था। इस ट्रेन का मार्ग धार्मिक स्थलों की यात्रा के लिए था, जिसमें उज्जैन, द्वारिका, सोमनाथ, शिरडी, और नासिक जैसे स्थान शामिल थे। यह ट्रेन धार्मिक यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करती है।

टाटा-कॉर्नेल संस्थान (TCI) के अध्ययन में यह सुझाव दिया गया है कि वैकल्पिक सिंचाई और सूखने की तकनीक चावल की खेती में पानी के उपयोग को अधिक कुशल बनाती है और इसके माध्यम से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम किया जा सकता है। यह तकनीक बिहार के कृषि क्षेत्र में सतत विकास के लिए महत्वपूर्ण साबित हो सकती है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली नई NDA सरकार में बिहार के आठ सांसदों को मंत्रीपद की शपथ दिलाई गई। इनमें चार कैबिनेट मंत्री और चार राज्य मंत्री शामिल हैं। ये मंत्रिपद राज्य की राजनीतिक शक्ति और राष्ट्रीय स्तर पर उसकी महत्वपूर्ण भूमिका को दर्शाते हैं।

भौतिक अनुसंधान प्रयोगशाला (PRL) के वैज्ञानिक डा. राजीव रंजन भारती ने मंगल ग्रह पर एक महत्त्वपूर्ण क्रेटर की खोज की है। इस क्रेटर का नाम उनके पैतृक भूमि हिलसा (जो बिहार के नालंदा जिले में स्थित है) के नाम पर रखा गया है। यह अंतर्राष्ट्रीय खगोलीय संघ (IAU) द्वारा मंजूर किया गया है, जिससे यह खोज ग्रह विज्ञान में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि मानी जा रही है।

पूर्व मध्य रेलवे ने आरा, हाजीपुर, समस्तीपुर, छपरा, और भागलपुर रेलवे स्टेशनों पर प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र खोलने की योजना बनाई है। इन केंद्रों का उद्देश्य रेलवे यात्रियों और आसपास के निवासियों को सस्ती और गुणवत्तापूर्ण दवाइयाँ उपलब्ध कराना है। यह पहल जन औषधि योजना के तहत स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

समस्तीपुर रेलवे मंडल प्रशासन ने ग्राउंड माउंटेड सौर ऊर्जा परियोजना के तहत ट्रेनों के परिचालन के लिए 10 मेगावाट बिजली उत्पादन की योजना बनाई है। इस परियोजना के पहले चरण में दौरम मधेपुरा में 2.5 मेगावाट और पंडौल स्टेशन के पास 7.5 मेगावाट बिजली उत्पादन के लिए उपयुक्त सब स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

पटना हाई कोर्ट ने बिहार सरकार के उस निर्णय को निरस्त किया है जिसमें पिछड़ी जातियों, अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए सरकारी नौकरियों और उच्च शैक्षिक संस्थानों में आरक्षण को 50% से बढ़ाकर 65% करने की योजना बनाई गई थी। कोर्ट ने इसे संविधान के अनुच्छेद 14, 15, और 16 के तहत समानता के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन और सुप्रीम कोर्ट के इंदिरा सवहनी बनाम भारत सरकार के फैसले का उल्लंघन माना।