अर्थव्यवस्था-समसामयिकी

राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी किया है। अध्यादेश ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन को सुनिश्चित किया, जो सहकारी बैंकों पर लागू है। प्रमुख बिंदु : अध्यादेश का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और Read More …

मुख्य बिन्दु 1. सत्यभामा पोर्टल खनन परियोजनाओं की निगरानी एवं अनुदान के उपयोग के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाएगा। 2. इसमें शोधकर्त्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर Read More …

वर्तमान वर्ष में  लघु वनोत्पाद( minimum forest produce ) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल खरीद (सरकारी और निजी व्यापार ) 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।हाल ही में 16 राज्यों मे इस योजना के तहत Read More …

भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान: NIFM, फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) करने का निर्णय लिया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न वित्त और लेखा Read More …

विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने और उनके प्रदर्शन की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सबूतों के उपयोग में उन्हें सशक्त बनाने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दो सूचकांक Read More …

बैंक डिपॉजिट पर बीमा कवर एक लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दिया गया है। रिजर्व बैंक ने एक बयान में कहा कि यह बीमा कवर रिजर्व बैंक की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी – डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड Read More …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पांच भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थानों को राष्ट्रीय संस्थान का दर्जा देने को मंजूरी दी है। आज नई दिल्ली में कैबिनेट की एक बैठक के बाद पत्रकारों से बात करते हुए, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने Read More …

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज देश में सहकारी बैंकों को मजबूत करने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम में संशोधन को मंजूरी दी। प्रस्तावित कानून भारतीय रिजर्व बैंक के बैंकिंग-विनियमन दिशानिर्देशों को सहकारी बैंकों में भी लागू करने का प्रस्ताव करता है। Read More …