एमएसएमई आपातकालीन उपाय कार्यक्रम (MSME Emergency Response Programme)

इस कार्यक्रम का मुख्‍य उद्देश्‍य COVID-19 से बुरी तरह प्रभावित ‘सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों’ (MSMEs) में वित्त का प्रवाह बढ़ाने में आवश्‍यक सहयोग प्रदान करना है।इस कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 1.5 मिलियन MSMEs की नकदी एवं ऋण संबंधी Read More …

बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश-2020 जारी किया गया

राष्ट्रपति ने बैंकिंग विनियमन (संशोधन) अध्यादेश, 2020 जारी किया है। अध्यादेश ने बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के संशोधन को सुनिश्चित किया, जो सहकारी बैंकों पर लागू है। प्रमुख बिंदु : अध्यादेश का उद्देश्य जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा करना और Read More …

सांख्यिकी दिवस 2020

भारत सरकार 29 जून 2020 को सांख्यिकी दिवस मना रही है। उल्लेखनीय है कि सरकार सांख्यिकी दिवस को रोज़मर्रा के जीवन में आँकड़ों के महत्व को लोकप्रिय बनाने और लोगों को संवेदनशील बनाने में मदद करने के लिए सांख्यिकी दिवस Read More …

आत्मनिर्भर भारत के लिए ‘सत्यभामा पोर्टल’

मुख्य बिन्दु 1. सत्यभामा पोर्टल खनन परियोजनाओं की निगरानी एवं अनुदान के उपयोग के साथ-साथ परियोजना प्रस्तावों के ऑनलाइन प्रस्तुति में सक्षम बनाएगा। 2. इसमें शोधकर्त्ता इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में परियोजनाओं की प्रगति रिपोर्ट एवं अंतिम तकनीकी रिपोर्ट भी प्रस्तुत कर Read More …

महामारी काल मे आदिवासियों के लिए वरदान लघु वनोत्पाद न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना

वर्तमान वर्ष में  लघु वनोत्पाद( minimum forest produce ) हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य योजना के तहत कुल खरीद (सरकारी और निजी व्यापार ) 2000 करोड़ रुपए से अधिक हो गई है।हाल ही में 16 राज्यों मे इस योजना के तहत Read More …

कच्चे तेल की कीमतों मे वृद्धि

संदर्भ – सऊदी अरब ने कच्चे तेल की कीमतों में बीते दो दशकों के मुक़ाबले सर्वाधिक वृद्धि की है। 

राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रबंधन संस्‍थान, फरीदाबाद का नाम अब अरूण जेटली राष्‍ट्रीय वित्‍तीय प्रबंधन संस्‍थान

भारत सरकार ने राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान: NIFM, फरीदाबाद का नाम बदलकर अरुण जेटली राष्ट्रीय वित्तीय प्रबंधन संस्थान (AJNIFM) करने का निर्णय लिया है। संघ लोक सेवा आयोग (UPSC) द्वारा सिविल सेवा परीक्षा के माध्यम से विभिन्न वित्त और लेखा Read More …

ईज ऑफ लिविंग सूचकांक और नगर पालिका कार्य प्रदर्शन सूचकांक 2019 की शुरूआत

विभिन्न पहलों के माध्यम से शहरों में हुई प्रगति का आकलन करने और उनके प्रदर्शन की योजना, कार्यान्वयन और निगरानी के लिए सबूतों के उपयोग में उन्हें सशक्त बनाने के लिए, आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने दो सूचकांक Read More …