करेंट अफेयर्स क्विज – अप्रैल 2025

मार्च 2025 में, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय (एमओएचएफडब्ल्यू) ने ‘ज़ूविन’ लॉन्च किया, जो पूरे भारत में एंटी-रेबीज वैक्सीन (एआरवी) और एंटी-स्नेक वेनम (एएसवी) की वास्तविक समय उपलब्धता की निगरानी करने के लिए एक डिजिटल प्लेटफ़ॉर्म है, ताकि कुशल वितरण सुनिश्चित किया जा सके और स्वास्थ्य सुविधाओं में कमी को रोका जा सके।

हंगरी के प्रधानमंत्री विक्टर ओरबान ने 3 अप्रैल 2025 को घोषणा कीहै कि उनका देश अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय (आईसीसी) से बाहर हो रहा है। हंगरी अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय से हटने वाला पहला यूरोपीय देश है, जिसकी स्थापना 2002 में हुई थी। हंगरी के प्रधानमंत्री के अनुसार, उनके देश ने आईसीसी से हटने का फैसला इसलिए किया क्योंकि यह न्यायालय अब एक राजनीतिक हथियार बन गया है।

5 अप्रैल 2016 को अपने आरंभ के बाद से, स्टैंड-अप इंडिया योजना अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला उद्यमियों को सशक्त बनाने के उद्देश्य पर है। इसका उद्देश्य नए व्यवसाय शुरू करने में मदद करने के लिए बैंक लोन प्रदान करके बाधाओं को तोड़ना है। बीते 7 वर्षों में, इस योजना ने न केवल व्यवसायों को वित्त पोषित किया है – इसने सपनों को पोषित किया है, आजीविका का सृजन किया है और पूरे भारत में समावेशी विकास को आगे बढ़ाया है।

ब्राजील के ब्रासीलिया में आयोजित 11वीं ब्रिक्स पर्यावरण मंत्रियों की बैठक में भारत ने 2030 जलवायु परिवर्तन एजेंडा को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक नेतृत्व की आवश्यकता पर जोर दिया। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव अमनदीप गर्ग ने भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किया। प्रथम सत्र के दौरान भारत ने वैश्विक स्थिरता और जलवायु कार्रवाई को आकार देने में ब्रिक्स की महत्वपूर्ण भूमिका को रेखांकित किया।

बांग्लादेश ने बिम्सटेक की अध्यक्षता ग्रहण कर ली। थाईलैंड के प्रधानमंत्री से अध्यक्षता प्राप्त करने के बाद, बांग्लादेश के मुख्य सलाहकार मुहम्मद यूनुस ने समावेशी और कार्रवाई-उन्मुख बिम्सटेक की बात कही। यूनुस ने क्षेत्रीय सहयोग और विकास बढ़ाने के लिए बांग्लादेश की प्रतिबद्धता व्‍यक्‍त की। बिम्सटेक में बंगाल की खाड़ी क्षेत्र के सात देश – बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यामां, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड शामिल हैं। बांग्‍लादेश अगले दो वर्ष तक बिम्सटेक का अध्यक्ष रहेगा।

अप्रैल 2025 में, भारत सरकार के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (MoWCD) ने “भारत में कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन महिलाओं और बच्चों को कैसे प्रभावित करता है” शीर्षक से एक स्कोपिंग अध्ययन जारी किया। अध्ययन में इस बात पर प्रकाश डाला गया है कि महिलाएँ, विशेष रूप से गरीब और ग्रामीण क्षेत्रों में, अपनी दैनिक जिम्मेदारियों और सामाजिक भूमिकाओं के कारण जलवायु परिवर्तन से अधिक प्रभावित होती हैं। बच्चे भी जलवायु खतरों के प्रति अत्यधिक संवेदनशील होते हैं। भारत के 20 कृषि-पारिस्थितिकी क्षेत्रों में जलवायु परिवर्तन के प्रभाव, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों पर, अलग-अलग हैं। स्थिति जटिल है क्योंकि झारखंड, गुजरात, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश (एपी) जैसे राज्यों में पाँच-पाँच कृषि-पारिस्थितिकी तंत्र हैं, जबकि उत्तर पूर्वी पहाड़ियों और पश्चिमी तटीय मैदानों जैसे क्षेत्र कई राज्यों में फैले हुए हैं, जिसके लिए अंतर-राज्यीय समन्वय की आवश्यकता होती है।

प्रसिद्ध भारतीय बालू कलाकार सुदर्शन पटनायक प्रतिष्ठित फ्रेड डारिंगटन बालू मास्‍टर पुरस्‍कार प्राप्‍त करने वाले पहले भारतीय बन गए हैं। यह पुरस्‍कार उन्‍हें बालू कला में उत्‍कृष्‍ट योगदान के लिए दिया गया है। श्री पटनायक को यह पुरस्‍कार इंग्‍लैंड के डोरसेट में सैंड वर्ल्‍ड – 2025 अंतर्राष्‍ट्रीय बालू कला महोत्‍सव में प्रदान किया गया। इस अवसर पर श्री पटनायक ने भगवान गणेश की 10 फुट ऊंची कलाकृति बनाई। इसके जरिए उन्‍होंने विश्‍व शांति का संदेश दिया।

भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन ने देबमाल्या सेन को अध्यक्ष नियुक्त कियापुणे (महाराष्ट्र) स्थित भारत ऊर्जा भंडारण गठबंधन (IESA), जो ऊर्जा भंडारण, हरित हाइड्रोजन और ई-मोबिलिटी (इलेक्ट्रो मोबिलिटी) के लिए भारत में एक अग्रणी उद्योग निकाय है, ने 01 अप्रैल, 2025 से प्रभावी रूप से देबमाल्या सेन को अपना अध्यक्ष नियुक्त किया है।

अप्रैल 2025 में, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) के तहत चेन्नई, तमिलनाडु (TN) में भौगोलिक संकेत (GI) रजिस्ट्री ने तमिलनाडु के दो स्वदेशी उत्पादों – तंजावुर से कुंभकोणम सुपारी और कन्याकुमारी से थोवलाई फूल माला (मणिका मलाई) को भौगोलिक संकेत (GI) टैग प्रदान किया। इस मान्यता के साथ, तमिलनाडु में अब कुल 62 जीआई-टैग वाले उत्पाद हैं, जिनमें तंजावुर जिले के 11 उत्पाद शामिल हैं। गुजरात के अहमदाबाद के जमालपुर की पारंपरिक सौदागरी ब्लॉक प्रिंट, जो अपने जटिल हाथ से छपे डिज़ाइनों के लिए जानी जाती है, को GI टैग से सम्मानित किया गया है।

पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (MoEFCC) ने राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) को एक रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें खुलासा किया गया है कि मार्च 2024 तक, भारत के 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों (UT) में कुल 13,056 वर्ग किलोमीटर (या 13,05,668.1 हेक्टेयर) वन क्षेत्र अतिक्रमण के अधीन था। यह अप्रैल 2023 में रिपोर्ट की गई 7,506.48 वर्ग किलोमीटर अतिक्रमित वन भूमि की तुलना में उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाता है। रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश (एमपी) में सबसे अधिक वन अतिक्रमण है, जो 5,460.9 वर्ग किलोमीटर को कवर करता है, इसके बाद असम में 3,620.9 वर्ग किलोमीटर है।