करेंट अफेयर्स क्विज – जुलाई 2024

राष्ट्रपति भवन में स्थित ‘दरबार हॉल’ और ‘अशोक हॉल’ का नाम बदलकर क्रमश: ‘गणतंत्र मंडप’ और ‘अशोक मंडप’ कर दिया गया है। इस संबंध में राष्ट्रपति भवन की ओर से गुरुवार को जारी एक आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार राष्ट्रपति भवन, राष्ट्रपति का कार्यालय और आवास, राष्ट्र का प्रतीक है और लोगों की अमूल्य विरासत है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि ‘दरबार हॉल’ राष्ट्रीय पुरस्कारों की प्रस्तुति जैसे महत्वपूर्ण समारोहों और उत्सवों का स्थल है। ‘दरबार’ शब्द का तात्पर्य भारतीय शासकों और अंग्रेजों के दरबार और सभाओं से है। भारत के गणतंत्र बनने के बाद, यानी ‘गणतंत्र’ के बाद इसकी प्रासंगिकता खत्म हो गई।

यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी (ईएसए) ने घोषणा की है कि वह 2028 में एक ग्रह रक्षा मिशन, ‘रैपिड अपोफिस मिशन फॉर स्पेस सेफ्टी (रामसेस)’ को लॉन्च करने की योजना बना रही है, जिसका उद्देश्य पृथ्वी के निकट वस्तु (एनईओ) क्षुद्रग्रह 99942 अपोफिस का अध्ययन करना है।

रक्षा मंत्रालय (MoD) को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए नियमित केंद्रीय बजट में रिकॉर्ड 6.22 लाख करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो सभी मंत्रालयों में सबसे अधिक आवंटन है। कुल आवंटन पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 18.43% अधिक है, जिसमें 27.66% पूंजीगत व्यय के लिए निर्धारित है।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024-25 में देश में खेल को बढ़ावा देने के लिए 3,442 करोड़ रुपये आवंटित किये गए है। जिसमें से 900 करोड़ रुपये ‘खेलो इंडिया’ पहल के लिए रखे गए है। बता दें कि यह प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला बजट था।

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने केंद्रीय बजट 2024 के दौरान मुद्रा योजना के तहत मिलने वाले ऋण की सीमा को बढ़ाकर ₹20 लाख कर दी गयी है, पहले यह सीमा 10 लाख थी। यह सुविधा उनके लिए है, जिन्होंने पहले तरुण श्रेणी के तहत लिए गए ऋणों का लाभ उठाया है और सफलतापूर्वक चुकाया है। गौरतलब है कि वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 23 जुलाई को संसद में बजट पेश किया है।

24 जुलाई को बिहार विधानसभा में एंटी पेपर लीक विधेयक पास हो गया। इस बिल के मुताबिक, अब पेपर लीक को सीरियस क्राइम माना जाएगा। विधानसभा से कानून पास होने के बाद पेपर लीक मामले के आरोपियों पर नॉन बेलेबल धाराएं लगाई जाएंगी। राज्यपाल के हस्ताक्षर के बाद यह बिल राज्य में लागू हो जाएगा। नए कानून में 3 से 10 साल की सजा और 10 लाख से 1 करोड़ तक जुर्माना लगाने का प्रावधान है। ये नियम राज्य सरकार की तरफ से आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं में लागू होंगे।

नागालैंड के मोकोकचुंग जिले के 10 गांवों के छोटे धारक किसान प्लास्टिक के स्थान पर कसावा स्टार्च से बने कम्पोस्टेबल बायोप्लास्टिक बैग का उपयोग करके एक उदाहरण स्थापित कर रहे हैं। एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने के सरकार के प्रयासों ने मुख्य रूप से वैकल्पिक हल्के सामग्रियों की कमी के कारण सीमित प्रभाव डाला है जो व्यापक रूप से उपयोग किए जाने वाले प्लास्टिक को बदल सकते हैं। इस चुनौती का समाधान करने के लिए नॉर्थ ईस्ट सेंटर फॉर टेक्नोलॉजी एप्लीकेशन एंड रीच (एनईसीटीएआर) ने कसावा स्टार्च (मैनिहोट एस्कुलेंटा) से कंपोस्टेबल बायोप्लास्टिक बैग बनाने की पहल का समर्थन किया है।

भारतीय नौसेना के लिए गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) के निर्माणाधीन दो उन्नत जहाजों में से पहला, 23 जुलाई, 2024 को जीएसएल, गोवा में लॉन्च किया गया। समुद्री परंपरा को ध्यान में रखते हुए, गोवा के माननीय राज्यपाल श्री पी एस श्रीधरन पिल्लई की उपस्थिति में अथर्ववेद के आह्वान के साथ श्रीमती रीता श्रीधरन ने जहाज का शुभारंभ किया। शक्तिशाली तीर के नाम पर इस जहाज का नाम त्रिपुट रखा गया है, जो भारतीय नौसेना की अदम्य भावना तथा दूर तक और गहराई तक वार करने की क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है।

ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, भारत का पासपोर्ट अब 82वें स्थान पर है। रैंकिंग इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन (आईएटीए) के आंकड़ों पर आधारित है। सिंगापुर ने अपने नागरिकों को 195 देशों में वीज़ा-मुक्त प्रवेश के साथ सूचकांक में शीर्ष स्थान पर कब्जा कर लिया। इसने जापान को पहले स्थान से हटा दिया, जो अब स्पेन, फ्रांस, जर्मनी और इटली के साथ दूसरे स्थान पर है। सभी पांच देशों के पासपोर्ट 192 गंतव्यों तक वीज़ा-मुक्त पहुंच की अनुमति देते हैं।

वैश्विक पासपोर्ट सूचकांक में भारत को 82वें स्थान पर रखा गया है, जिससे भारतीयों को इंडोनेशिया, मलेशिया और थाईलैंड जैसे लोकप्रिय गंतव्यों सहित 58 देशों में वीजा-मुक्त प्रवेश की अनुमति मिलती है। इस साल जनवरी में जारी हुए इंडेक्स के मुकाबले भारत की रैंकिंग में 3 पायदान का इजाफा हुआ है। ब्रिटेन स्थित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स की नवीनतम रैंकिंग के अनुसार, भारत का पासपोर्ट अब 82वें स्थान पर है।