वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज नई दिल्ली में परिसंपत्ति मुद्रीकरण (Asset Monetisation) योजना के दूसरे चरण (NMP 2.0) का आधिकारिक शुभारंभ किया। यह पहल बुनियादी ढांचे के विकास और अर्थव्यवस्था को नई गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है।
योजना के मुख्य बिंदु:
विशाल लक्ष्य: वित्त वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक के अगले पांच वर्षों के लिए ₹16 लाख 72 हजार करोड़ की कुल मुद्रीकरण क्षमता का अनुमान लगाया गया है।
निजी निवेश पर जोर: इस योजना में निजी क्षेत्र से ₹5 लाख 80 हजार करोड़ के निवेश का लक्ष्य शामिल है, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP) को बढ़ावा देगा।
नीति आयोग की भूमिका: दूसरे चरण का खाका नीति आयोग ने संबंधित बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के परामर्श से तैयार किया है, जो केंद्रीय बजट 2025-30 के विजन पर आधारित है।
पिछले चरण की सफलता: वित्त मंत्री ने जानकारी दी कि NMP 1.0 ने अपने ₹6 लाख करोड़ के लक्ष्य का लगभग 90% हिस्सा सफलतापूर्वक हासिल कर लिया है।
उच्च स्तरीय उपस्थिति: इस अवसर पर नीति आयोग के सीईओ, मुख्य आर्थिक सलाहकार और वित्त, विधि एवं अन्य बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के सचिव उपस्थित रहे।
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(National Monetization Pipeline 2.0)