चर्चा में क्यों?
लोकसभा ने ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (One Nation, One Election) से संबंधित विधेयक की समीक्षा कर रही संयुक्त संसदीय समिति (JPC) का कार्यकाल मानसून सत्र 2026 के अंतिम सप्ताह के पहले दिन तक बढ़ा दिया है। समिति के अध्यक्ष पी.पी. चौधरी द्वारा रखे गए इस प्रस्ताव को सदन ने ध्वनि मत से पारित किया।
प्रमुख बिंदु
प्रस्तावित विधेयक: इस संयुक्त समिति को संविधान (संशोधन) विधेयक, 2024 और केंद्र शासित प्रदेश अधिनियम (संशोधन) विधेयक, 2024 की समीक्षा करने का कार्य सौंपा गया है।
मुख्य उद्देश्य: इन विधेयकों का मूल प्रस्ताव लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए आवश्यक संवैधानिक ढांचे को तैयार करना है।
विस्तार का कारण: समिति को विधेयक के विभिन्न पहलुओं पर गहन चर्चा करने, विभिन्न हितधारकों (Stakeholders) के सुझाव लेने और एक विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता थी।
भारत सरकार ने लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराने के लिए पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति (HLC) का गठन किया था। इस समिति ने मार्च 2024 में अपनी विस्तृत रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंपी थी, जिसकी समीक्षा अब संसद की संयुक्त समिति (JPC) कर रही है।
दो चरणों में चुनाव: समिति ने सिफारिश की है कि पहले चरण में लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं। दूसरे चरण में (अगले 100 दिनों के भीतर) स्थानीय निकायों (नगर पालिकाओं और पंचायतों) के चुनाव कराए जाएं।
संविधान संशोधन: एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेदों (जैसे अनुच्छेद 83, 85, 172, 174 और 356) में संशोधन की आवश्यकता होगी।
त्रिशंकु सदन की स्थिति: यदि लोकसभा या विधानसभा में किसी को बहुमत नहीं मिलता (त्रिशंकु सदन), तो शेष कार्यकाल के लिए ‘अविश्वास प्रस्ताव’ या नए चुनाव कराए जा सकते हैं। नए सदन का कार्यकाल केवल पिछले सदन के बचे हुए समय के लिए होगा।
एकल मतदाता सूची: समिति ने पूरे देश के लिए एक ही ‘मतदाता सूची’ (Single Voter List) और ‘एक ही मतदाता पहचान पत्र’ (Single Voter ID) विकसित करने का सुझाव दिया है, जिसे चुनाव आयोग और राज्य चुनाव आयोग मिलकर तैयार करेंगे।
संसाधनों की बचत: एक साथ चुनाव कराने से बार-बार चुनाव आचार संहिता लागू होने से विकास कार्य नहीं रुकेंगे और सुरक्षा बलों व प्रशासनिक मशीनरी पर बोझ कम होगा। इससे सरकारी खर्च में भी भारी बचत होगी।
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(Lok Sabha extends tenure of JPC reviewing ‘One Nation, One Election’ Bill)