केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारतनेट परियोजना के तहत भारत भर के 6.4 लाख गांवों को कवर करने वाली अंतिम-मील ऑप्टिकल फाइबर-आधारित ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी योजना के अंतिम चरण को मंजूरी दे दी है। इस पहल को 1.39 लाख करोड़ रुपये के बजट का समर्थन प्राप्त है।
इस संवर्द्धन के माध्यम से, दूरसंचार विभाग (DoT) आगामी ढाई वर्षों के भीतर सभी 6.4 लाख गांवों को जोड़ने के प्रयास में तेजी लाना चाहता है। चल रही प्रगति से लगभग 1.94 लाख गाँव पहले ही भारतनेट परियोजना में एकीकृत हो चुके हैं।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), राज्य-नियंत्रित बीएसएनएल की सहायक कंपनी, कनेक्टिविटी के अंतिम चरण की पेशकश करने के लिए ग्रामीण स्तर के उद्यमियों (वीएलई) के साथ सहयोग करेगी।
बीबीएनएल ग्राहक परिसर उपकरण और घरों को जोड़ने के लिए आवश्यक अतिरिक्त फाइबर प्रदान करेगा, जबकि स्थानीय उद्यमियों को नेटवर्क बनाए रखने का काम सौंपा गया है।
अपने वित्तीय निहितार्थों से परे, यह पहल 250,000 नौकरियों की परिकल्पना करते हुए पर्याप्त रोजगार अवसर पैदा करने की क्षमता रखती है। इस दूरदर्शी परियोजना ने चार जिलों में सावधानीपूर्वक निष्पादित पायलट कार्यक्रम के बाद अपना स्वरूप स्पष्ट कर लिया, और एक वर्ष के भीतर पूरे देश में 60,000 गांवों को शामिल करने के लिए एक प्रभावशाली विस्तार हासिल किया।