ख़बरों में क्यों ?
बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण परिषद ने एक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार किया है, जो छह माह बाद राज्य के उन सभी 25 ज़िलों में लागू होगा, जहाँ एयर क्वालिटी नापने के लिये बीते दिनों नये मॉनिटरिंग स्टेशन बनाए गए हैं।
प्रमुख बिंदु
- राज्य में ग्रेडेड एक्शन प्लान के अंतर्गत 100 से अधिक एक्यूआई वाले प्रदूषित शहरों में प्रदूषण फैलाने पर रोक होगी।
- इसके क्रियान्वयन का जिम्मा संबंधित ज़िलों के डीएम और संबंधित विभागों पर होगा।
- पर्यावरण संबंधी पहलेसेबने कानून के अनुसार इस तरह के एक्शन प्लान को लागू करने के लिये एक वर्ष का आँकड़ा होना जरूरी है। इसलिये अबतक ग्रेडेड एक्शन प्लान तैयार होने के बावजूद इसे लागू नहीं किया गया है।
- राज्य के 22 ज़िलो में नवस्थापित 25 मॉनीटरिंग स्टेशनों की स्थापना के लगभग छह महीने हो चुके हैं और अगले छह महीनेबाद इसके एक वर्ष पूरे हो जाने के बाद ग्रेडेड एक्शन प्लान को लागू कर दिया जाएगा।
- राज्य में 450 से अधिक एक्यूआई होने पर बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा वायु प्रदूषण स्वास्थ्य इमरजेंसी घोषित किया जाएगा। राष्ट्रीय वायु शुद्धता कार्यक्रम के अंतर्गत डीएम के नेतृत्व में ज़िला स्तरीय क्रियान्वयन समिति का गठन किया जाएगा, जो स्कूलों को बंद करनेसमेत अन्य अतिरिक्त कदम उठाने पर निर्णय लेगा।