जल शक्ति मंत्रालय ने 2018-19 के बीच भारत में जल निकायों की पहली जनगणना की। इस जनगणना का उद्देश्य देश में जल निकायों के सभी पहलुओं पर व्यापक डेटा एकत्र करना था, जिसमें उनकी स्थिति, अतिक्रमण की स्थिति और उपयोग भी शामिल था। जल निकाय: पहली जनगणना रिपोर्ट में विभिन्न प्रकार के जल निकायों, विभिन्न राज्यों और जिलों में उनके वितरण और उनकी वर्तमान स्थिति के बारे में जानकारी शामिल है।
जनगणना के समावेशन और बहिष्करण
जल निकायों की गणना में सिंचाई, घरेलू/पीने, औद्योगिक, मछली पालन, मनोरंजन, धार्मिक और भूजल पुनर्भरण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए उपयोग किए जाने वाले तालाब, टैंक, झीलें और जलाशय शामिल थे। जनगणना में महासागरों और लैगून, मुक्त बहने वाली नदियाँ, स्विमिंग पूल, ढके हुए पानी के टैंक, अस्थायी जल निकाय और मवेशियों के लिए खुले पानी के टैंक को शामिल नहीं किया गया।
जल निकाय की परिभाषा
जल निकाय: पहली जनगणना रिपोर्ट के अनुसार, जल निकाय एक संरचना है जिसका उपयोग सिंचाई, घरेलू/पीने, औद्योगिक, मछली पालन, मनोरंजन, धार्मिक और भूजल पुनर्भरण सहित विभिन्न उद्देश्यों के लिए पानी के भंडारण के लिए किया जाता है। यह सभी तरफ से घिरी हुई एक इकाई है जिसमें कुछ या कोई चिनाई कार्य नहीं है।
गणना की गई जल निकायों की संख्या
जनगणना से पता चला कि देश में 2.4 मिलियन से अधिक जल निकायों की गणना की गई थी। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में जल निकायों की संख्या सबसे अधिक थी, इसके बाद आंध्र प्रदेश में पूर्वी गोदावरी और गुजरात में कच्छ थे।
जल निकायों का अतिक्रमण
रिपोर्ट के अनुसार, सूचीबद्ध जल निकायों में से 1.6% पर अतिक्रमण किया गया था। उत्तर प्रदेश में अतिक्रमण के तहत जल निकायों की संख्या सबसे अधिक है, उसके बाद कर्नाटक और केरल हैं। 95% से अधिक अतिक्रमित जल निकाय ग्रामीण क्षेत्रों में थे, और उनमें से लगभग 63% में अतिक्रमण के तहत एक चौथाई से भी कम क्षेत्र था।
डेटा संग्रह पद्धति
जनगणना के आंकड़े कागज-आधारित अनुसूचियों और जल निकायों के स्थान और तस्वीरें खींचने के लिए स्मार्टफोन के उपयोग के माध्यम से एकत्र किए गए थे। एकत्रित डेटा नीति निर्माताओं को देश में जल निकायों के संरक्षण और कायाकल्प के लिए रणनीति बनाने में मदद करेगा।