संविधान सभा की चरण
भारत का संविधान एक संविधान सभा द्वारा बनाया गया था, जिसे कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत स्थापित किया गया था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 प्रांतों के प्रतिनिधि, 4 मुख्य आयुक्त प्रांतों के प्रतिनिधि (प्रांत के मुख्य आयुक्त, दिल्ली, अजमेर-मेरठ, कुर्ग बलूचिस्तान) और 93 राज्यों के प्रतिनिधि। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और वरिष्ठ सदस्य डॉ. सच्चिदानंद सिन्हा को अनंतिम अध्यक्ष चुना गया था। 11 दिसंबर 1946 को, संविधान सभा ने डॉ. राजेंद्र प्रसाद को स्थायी अध्यक्ष और एससी मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त किया और बीएन राव को संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार चुना गया।
भारत की संविधान सभा
| स्थापना : कैबिनेट मिशन योजना, 1946 के अंतर्गत |
| कुल सत्र : ग्यारह |
| प्रथम सत्र : 9 से 23 दिसम्बर 1946 |
| ग्यारहवां सत्र : 14 से 26 नवम्बर 1949 |
| हस्ताक्षर हेतु बुलाई गई विशेष बैठक : 24 जनवरी 1950 |
देश के विभाजन के बाद, मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्य को वापस बुला लिया। इससे संविधान सभा के सदस्यों की संख्या 389 से घटकर 299 रह गई। इनमें से 229 प्रांतों के प्रतिनिधि थे और 27 राज्यों के प्रतिनिधि थे। संविधान सभा ने संविधान बनाने के लिए 22 समितियों का गठन किया। इनमें से 12 समितियाँ मूल मामलों से संबंधित थीं। और 10 सदस्य प्रक्रिया से संबंधित मामलों से संबंधित थे। उपरोक्त 22 समितियों द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर, डॉ। भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में नियुक्त 7-सदस्यीय मसौदा समिति ने संविधान के लिए एक प्रस्ताव तैयार किया, जिसे जनवरी 1948 में प्रकाशित किया गया था। जनता को इस पर विचार करने के लिए 8 महीने का समय दिया गया है मसौदा तैयार करें और संशोधन दें। सदन में कुल 7635 संशोधन पेश किए गए, जिनमें से 2473 पर बहस हुई और निपटा गया।
जनता, प्रेस और प्रांतीय विधानसभाओं के साथ परामर्श करने के बाद, और विभिन्न सुझावों पर विचार करने के बाद, संविधान सभा ने अंततः 26 नवंबर 1949 को अपनाया और इसे संविधान सभा के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद द्वारा हस्ताक्षरित किया गया। इस तरह, संविधान के निर्माण में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे। भले ही संविधान के अधिकांश भाग 26 जनवरी 1950 को लागू हुए, लेकिन नागरिकता, चुनाव, अस्थायी संसद और कुछ अन्य प्रावधान तुरंत लागू हो गए यानी 26 नवंबर 1949 को।
| संविधान सभा की प्रारूप समिति ( गठन 29 अगस्त, 1947 ) अध्यक्ष : डॉ. बी आर अम्बेडकर सदस्य : एन गोपालस्वामी आयंगर, अल्लादी कृष्णास्वामी अय्यर, के एम् मुंशी, मोहम्म्द सदउल्ला,वी एल मित्र (अस्वस्थ होने के कारण त्याग पत्र दे दिया और उनके स्थान पर एन माधवन राव को नियुक्त किया गया ), डी पि खेतान (उनकी मृत्यु वर्ष 1948 में हो गई और उनके स्थान पर टी कृष्णामाचारी को सदस्य बना दिया गया ) |
उद्देश्य -प्रस्ताव:-
उद्देश्य – प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा प्रस्तुत किया गया था। यह भारतीय संविधान के दर्शन और संगठन का आधार है।
उद्देश्य -प्रस्ताव के प्रमुख बिंदु निम्नलिखित थे :-
- भारत एक स्वतंत्र, संप्रभु गणराज्य है।
- भारत भारतीय क्षेत्रों का एक संघ होगा जो ब्रिटेन, देशी रियासतों और रियासतों के बाहर के क्षेत्रों के अधिकार में आता है, जो हमारे संघ का हिस्सा बनना चाहते हैं।
- संघ की इकाइयाँ स्वायत्त होंगी और उन सभी शक्तियों का प्रयोग और प्रदर्शन करेंगी जो संघीय सरकार को नहीं दी गई थीं।
- जनता संप्रभु और स्वतंत्र भारत और उसके संविधान की सभी शक्तियों और अधिकारों का स्रोत है।
- भारत के सभी लोगों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय; कानून के समक्ष समानता ; भाषण, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म, पूजा, व्यापार, संगठन और काम की मौलिक स्वतंत्रता की गारंटी और सुरक्षा होगी, जबकि कानून और सार्वजनिक नैतिकता, प्रतिष्ठा और अवसर की समानता के दायरे में रहेंगे
- अल्पसंख्यकों, पिछड़े और आदिवासी क्षेत्रों, दलितों और अन्य पिछड़े वर्गों को पर्याप्त सुरक्षा दी जाएगी।
- गणतंत्र की क्षेत्रीय अखंडता और पानी और आकाश में उसके संप्रभु अधिकारों को सभ्य देशों के कानून और न्याय के अनुसार संरक्षित किया जाएगा।
- विश्व शांति और मानव कल्याण के विकास के लिए देश स्वेच्छा से और पूरी तरह से योगदान देगा।
संविधान सभा के विकास के चरण
अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्न तीन चरणों से गुजरी
- पहला चरण, जो 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। संविधान सभा ने कैविनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करना जारी रखा। भारत को संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा ने 22 जनवरी 1947 को पारित किया था
- दूसरा चरण, जो 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। 13 दिसंबर को, नेहरू ने एक उद्देश्यपूर्ण प्रस्ताव रखा, जिसे 22 जनवरी 1947 को विधानसभा ने स्वीकार कर लिया और संविधान सभा एक संप्रभु और अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही।
- तृतीया चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक था, जब यह एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करता रहा।
डॉ। अम्बेडकर को भारतीय संविधान का पिता कहा गया है। संविधान सभा द्वारा अपनाए गए मूल संविधान में 395 लेख और 8 अनुसूचियाँ थीं। डॉ। बीआर अंबेडकर को बॉम्बे प्रेसीडेंसी से संविधान सभा के रूप में चुना गया था।
विभिन्न समितियां एवं उनके प्रमुख
| समितियां | सदस्य | अध्यक्ष |
| प्रारूप | 7 | डॉ बी आर अम्बेडकर |
| कार्य संचालन | 3 | के एम् मुंशी |
| संघ शक्ति | 9 | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
| मुल अधिकार एवं अल्पसंख्या | 54 | सरदार वल्लभभाई पटेल |
| संघ संविधान | 15 | पंडित जवाहरलाल नेहरू |
| प्रक्रिया | – | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
| वार्ता | – | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
| तदर्थ झंडा समिति | – | डॉ. राजेन्द्र प्रसाद |
| प्रांतीय संविधान | – | सरदार पटेल |
| अल्पसंख्या उप-समिति | – | एच सी मुखर्जी |
| सदन समिति | – | पी पट्टाभि सीतारमैया |
संविधान सभा की कमियाँ
संविधान सभा में अनेक कमियाँ थी, जो निम्न है :-
- सदस्यों पर चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर नहीं! इसलिए, सच्चे अर्थों में प्रतिनिधि संगठन नहीं।
- ब्रिटिश संसद द्वारा पारित अधिनियम! इसलिए, संप्रभुता एक समृद्ध संस्था नहीं थी।
- संविधान सभा में अधिक संख्या में वकील! इसलिए उनके द्वारा बनाए गए संविधान में कानून की भाषा का अत्यधिक उपयोग।