ख़बरों में क्यों :
केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय के प्रोजेक्ट अप्रुवल बोर्ड (पीएबी) ने बिहार में स्कूली शिक्षा की बेहतरी तथा संचालित योजनाओं के लिए शैक्षिक सत्र 2022-23 में कुल 9184 करोड़ 54 लाख रुपए के खर्च को मंजूरी दे दी है।
प्रमुख बिंदु :
- केंद्र ने 9184 करोड़ का बजट समग्र शिक्षा के तहत केन्द्र ने स्वीकृत किया। स्वीकृत राशि पिछले साल की तुलना में 18.5 फीसदी अधिक है।
- समग्र शिक्षा के तहत स्वीकृत कुल बजट में केन्द्र व राज्य की हिस्सेदारी 60:40 की रहती है। केन्द्र सरकार द्वारा राशि जारी होने पर समानुपातिक राशि राज्य सरकार देती है।
- बिहार के लिए जो राशि स्वीकृत की गई है, उसमें सबसे अधिक 3424 करोड़ शिक्षकों के वेतन के लिए है। गुणवत्ता शिक्षा के लिए 1938 करोड़, माध्यमिक विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) पर 1565 करोड़ जबकि राज्य के मध्य विद्यालयों में कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) की स्थापना पर 889 करोड़ रुपए खर्च होंगे। कम्प्यूटर लैब (आईसीटी) के लिए प्रति विद्यालय 6.40 लाख रुपए खर्च होने हैं।
- मौजूदा शैक्षिक सत्र में समग्र शिक्षा के तहत नयी योजना के लिए स्वीकृत राशि में से आईसीटी एट द स्कूल, निपुण भारत के अलावा राज्य के सभी 537 प्रखंड संसाधन केन्द्र (बीआरसी) को कम्प्यूटरीकृत किया जाना भी शामिल है। यह पहली बार होगा और इसके लिए प्रति बीआरसी 6.40 लाख रुपए की स्वीकृति दी गई है।