बिहार करेंट अफेयर्स क्विज – जून 2025

Bihar Current Affairs - June 2025
 

#1. कृषि ड्रोन की खरीद पर प्रदेश के अनुमंडलों में अधिकतम कितने रुपये का अनुदान मिलेगा?

प्रदेश के एक सौ एक अनुमंडलों में कृषि ड्रोन की खरीद पर किसानों को अधिकतम तीन लाख पैंसठ हजार रुपये का अनुदान मिलेगा। यह योजना किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक अपनाने में मदद करेगी, और चयनित लाभार्थियों को ड्रोन संचालन के लिए पायलट प्रशिक्षण भी दिया जाएगा।

#2. केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को बिहार में कितने नए हवाई अड्डों के शीघ्र निर्माण को मंजूरी दी है?

“केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2025 को बिहार में छह मुख्य सड़क परियोजनाओं और छह नए हवाई अड्डों के शीघ्र निर्माण को मंजूरी दी है।” इन हवाई अड्डों में मधुबनी, सुपौल के वीरपुर, मुंगेर, पश्चिम चंपारण के वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा शामिल हैं। यह पहल राज्य में बुनियादी ढांचे के विकास और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने में मदद करेगी।

#3. सरकारी स्कूलों में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण कार्यक्रम ‘सुरक्षित शनिवार’ सप्ताह के किस दिन संचालित किया जाएगा?

  • ‘मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम’ के अंतर्गत राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में आपदा से बचाव का प्रशिक्षण दिया जाएगा। यह विशेष सुरक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, जिसका नाम सुरक्षित शनिवार है, प्रत्येक शनिवार को माध्यमिक और उच्च माध्यमिक विद्यालयों में कक्षा आठ और नौ के बच्चों के लिए संचालित किया जाएगा।

#4. जमुई के पीयूष राज को उनके नवाचारी विचार के लिए कितने रुपये का प्रोडक्ट डेवलपमेंट अनुदान दिया गया है?

जमुई के पीयूष राज को उनके नवाचारी विचार के लिए पंद्रह लाख रुपये का प्रोडक्ट डेवलपमेंट अनुदान दिया गया है। यह अनुदान उन्हें सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा आयोजित इंडिया हैकथॉन फोर प्वाइंट जीरो के तहत प्राप्त हुआ है, जिसमें देशभर से उनतीस हजार से अधिक नवाचारियों ने भाग लिया था।

#5. मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने लोकोमोटिव इंजन को किस पश्चिमी अफ्रीकी देश में निर्यात किया गया है?

बिहार देश का पहला राज्य बन गया है जिसने लोकोमोटिव इंजन का निर्यात किया है। मढ़ौरा की लोकोमोटिव फैक्ट्री में बने इस इंजन को पश्चिमी अफ्रीकी देश गिनी भेजा गया है। यह भारत के ‘मेक इन इंडिया’ और आत्मनिर्भरता के प्रयासों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है, और समझौते के अनुसार कुल 140 ऐसे इंजन भेजे जाएंगे।

#6. माता सीता का भव्य मंदिर बिहार के किस जिले में पुनौरा धाम में बनाया जाएगा?

बिहार के सीतामढ़ी जिले के पुनौरा धाम में बनने वाले माता सीता के भव्य मंदिर का डिज़ाइन तैयार कर लिया गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोशल मीडिया पोस्ट में इसकी जानकारी साझा की है। मंदिर निर्माण के लिए एक ट्रस्ट का गठन कर दिया गया है, और राज्य कैबिनेट ने पिछले साल 50 एकड़ से अधिक भूमि के अधिग्रहण को भी प्रशासनिक स्वीकृति दी थी।

#7. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जसौली में कुल कितने करोड़ रुपये से अधिक की लागत वाली विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास किया?

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीवान जिले के जसौली में आयोजित समारोह के दौरान बिहार में कुल ₹5900 करोड़ से अधिक की लागत वाली विभिन्न विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इन परियोजनाओं में जल आपूर्ति, सीवरेज, नमामि गंगे योजना, बैटरी ऊर्जा भंडारण प्रणाली, प्रधानमंत्री आवास योजना और नई रेल लाइन परियोजनाएँ शामिल हैं।

#8. भागलपुर के पीरपैंती में बनने वाली बिहार की सबसे बड़ी बिजली इकाई की क्षमता कितने मेगावाट होगी?

भागलपुर के पीरपैंती में 2400 मेगावाट क्षमता के बिजली घर के निर्माण के लिए निविदा जारी कर दी गई है। यह बिहार की अपनी और अब तक की सबसे बड़ी बिजली इकाई होगी, जिसमें ₹25,000 करोड़ से अधिक का निजी निवेश होगा। ऊर्जा मंत्री के अनुसार, अगले महीने तक निविदा प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी और पाँच साल में बिजली का उत्पादन शुरू हो जाएगा।

#9. बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को कितने गुना बढ़ाने की घोषणा की गई है?

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने घोषणा की है कि बिहार में पंचायती राज संस्थाओं के सभी स्तर के प्रतिनिधियों के मासिक भत्ते को डेढ़ गुना बढ़ाया जाएगा। इसके अतिरिक्त, मनरेगा के तहत मुखिया अब ₹5 लाख की जगह ₹10 लाख तक की योजनाओं को प्रशासनिक स्वीकृति दे सकेंगे, और पंचायत प्रतिनिधियों के कार्यकाल के दौरान सामान्य मृत्यु होने पर भी ₹5 लाख की अनुग्रह राशि दी जाएगी।

#10. बिहार में छोटे हवाई अड्डों का विकास किस योजना के तहत किया जाएगा?

बिहार सरकार ने मधुबनी, वीरपुर, मुंगेर, वाल्मीकिनगर, मुजफ्फरपुर और सहरसा में छोटे हवाई अड्डों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन हवाई अड्डों को ‘उड़ान‘ योजना के तहत विकसित किया जाएगा, जिसका मुख्य उद्देश्य क्षेत्रीय हवाई कनेक्टिविटी को बढ़ाना और आम नागरिकों के लिए हवाई यात्रा को सुलभ बनाना है।

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