ख़बरों में क्यों :
4 जुलाई, 2022 को बिहार के पंचायती राज मंत्री सम्राट चौधरी ने जानकारी दी कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिश पर केंद्र ने बिहार के लिये 60 करोड़ रुपए का फंड जारी किया है।
प्रमुख बिंदु :
- इस फंड का इस्तेमाल ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद् में तय फॉर्मूले के आधार पर किया जाएगा। इसका उद्देश्य निचले स्तर तक विकास को ले जाना है।
- वित्तीय वर्ष 2022-23 के लिये 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा के आधार पर भारत सरकार से टाइट अनुदान मद के तहत पहली किश्त के रूप में 60 करोड़ रुपए का फंड बिहार को मिला है। यह फंड बिहार के 8067 ग्राम पंचायतें, 533 पंचायत समितियाँ और 38 जिला परिषदों को सुदृढ़ करने के लिये दिया गया है।
- सम्राट चौधरी ने बताया कि स्वीकृत राशि की निकासी वित्तीय वर्ष 2022-23 में की जाएगी, 15वें वित्त आयोग की अनुशंसा पर मिले अनुदान का वितरण पंचायती राज संस्थाओं के बीच 70:15:15 के अनुपात में किया जाएगा। इस फॉर्मूले के आधार पर ग्राम पंचायतों को 82 करोड़ रुपए, पंचायत समितियों को 172.89 करोड़ रुपए और जिला परिषदों को 172.8 रुपए आवंटित किये जाएंगे।
- विदित है कि 1 सप्ताह पहले भारत सरकार ने वित्त आयोग की अनुशंसा के आलोक में अनटाइड मद में 768.40 करोड़ रुपए पंचायती राज संस्थाओं के बीच आनुपातिक रूप से वितरित किये गए हैं। इस प्रकार भारत सरकार द्वारा टाइड में 1152.60 एवं अनटाइड मद में 768.40 करोड़ रुपए यानी की कुल मिलाकर बिहार को वित्तीय वर्ष 2022-23 में कुल 1921 करोड़ रुपये प्राप्त हुए हैं।