बिहार करेंट अफेयर्स क्विज – अगस्त 2025

बिहार सरकार ने कृषि विभाग में देश का पहला डिजिटल कृषि निदेशालय स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय लिया है। यह निदेशालय देश का सबसे बड़ा डिजिटल पंजीकरण होगा, जिसमें 2 करोड़ से अधिक किसान पंजीकृत हैं। इसके माध्यम से DBT (डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर) द्वारा अनुदान सीधे किसानों के बैंक खातों में भेजा जाएगा।

बिहार के राजगीर में पहली बार 12वीं एशिया कप पुरुष हॉकी चैंपियनशिप का आयोजन 29 अगस्त से 7 सितंबर तक किया गया था। इस प्रतियोगिता का शुभंकर “चाँद” था। यह टूर्नामेंट 2026 में बेल्जियम और नीदरलैंड में होने वाले एफआईएच पुरुष हॉकी विश्व कप के लिए क्वालीफायर के रूप में भी काम करेगा।

केंद्र सरकार ने पटना-पूर्णिया एक्सप्रेस-वे को राष्ट्रीय एक्सप्रेस-वे (NH-9) का दर्जा दिया है। यह बिहार का पहला एक्सप्रेस-वे होगा जो पूरी तरह से राज्य की सीमाओं के भीतर निर्मित होगा। यह बिहार के परिवहन और आर्थिक विकास के लिए एक महत्वपूर्ण परियोजना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गया से बिहार को ₹13,000 करोड़ से अधिक की विभिन्न विकास परियोजनाओं की सौगात दी। इन परियोजनाओं का संबंध बिजली, रेल, सड़क, स्वास्थ्य और जल आपूर्ति जैसे महत्वपूर्ण क्षेत्रों से है। इसमें मोकामा-औटा के बीच गंगा नदी पर बने छह लेन के पुल का उद्घाटन और बक्सर थर्मल पावर प्लांट का लोकार्पण शामिल है।

राज्य सरकार ने लोकनायक जयप्रकाश नारायण के नेतृत्व में हुए आंदोलन के दौरान जेल जाने वाले जेपी सेनानियों की पेंशन राशि दोगुनी कर दी है। जिन सेनानियों ने छह महीने से अधिक समय जेल में बिताया, उनकी पेंशन ₹15,000 से बढ़कर ₹30,000 हो गई है, जबकि छह महीने तक जेल में रहे सेनानियों की पेंशन ₹7,500 से बढ़कर ₹15,000 हो गई है।

बिहार विद्युत विनियामक आयोग ने भागलपुर के पीरपैंती में राज्य के सबसे बड़े बिजली घर के निर्माण को मंजूरी दी है। इस ऊर्जा संयंत्र में 800 मेगावाट की तीन इकाइयाँ स्थापित की जाएंगी, जिससे कुल 2400 मेगावाट बिजली का उत्पादन होगा। यह परियोजना बिहार की ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी।

पटना के गांधी मैदान में आयोजित दिव्य कला मेला का उद्घाटन राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खां और केंद्रीय मंत्री डॉ. वीरेंद्र कुमार ने किया। इस मेले में देश भर के दिव्यांग उद्यमियों और कारीगरों के उत्पादों को प्रदर्शित किया जा रहा है। इसी अवसर पर केंद्रीय मंत्री ने सीवर और सेप्टिक टैंक श्रमिकों के जीवन में सुधार लाने के लिए ‘नमस्ते योजना’ की भी शुरुआत की।

कैमूर जिले में स्थित दुर्गावती जलाशय के करमचट डैम में हाउस बोट सेवा शुरू की गई है। इस सेवा का उद्घाटन पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने किया। यह पहल पर्यटन को बढ़ावा देने और इसे कश्मीर की डल झील की तर्ज पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल बनाने के उद्देश्य से की गई है।

बिहार सरकार ने नए औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन पैकेज-2025 को मंजूरी दी है। इस पैकेज के तहत, जो निवेशक ₹100 करोड़ से अधिक का निवेश करेंगे और 1000 से अधिक लोगों को रोजगार देंगे, उन्हें उद्योग स्थापना के लिए भूमि मुफ्त में दी जाएगी। इस योजना का उद्देश्य राज्य में बड़े निवेशकों को आकर्षित करके रोजगार और औद्योगिक विकास को बढ़ावा देना है।