कैबिनेट की आर्थिक मामलों की समिति (CCEA ) ने विपणन वर्ष 2025-26 के लिए 14 खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) में वृद्धि को मंजूरी दी है। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि सरकार ने किसानों को उनकी फसल का उचित मूल्य दिलाने हेतु यह निर्णय लिया है।
🔸 सबसे अधिक MSP वृद्धि:
-
नाइजरसीड – ₹820 प्रति क्विंटल
-
रागी – ₹596 प्रति क्विंटल
-
कपास – ₹589 प्रति क्विंटल
-
तिल (सेसमम) – ₹579 प्रति क्विंटल
🔸 अन्य फसलों में वृद्धि:
-
मक्का – ₹175, ज्वार – ₹328, बाजरा – ₹150, धान – ₹69 प्रति क्विंटल
-
अरहर – ₹450, मूंग – ₹86, उड़द – ₹400 प्रति क्विंटल
-
मूंगफली – ₹480, सूरजमुखी बीज – ₹441, सोयाबीन – ₹436 प्रति क्विंटल
➡️ इस निर्णय से कुल MSP अनुमानित लागत 2 लाख करोड़ रुपये होगी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यह सुनिश्चित किया है कि किसानों को उनकी लागत पर कम से कम 50% लाभ प्राप्त हो।
ब्याज सहायता योजना (MISS) को 2025-26 तक बढ़ाया गया
सरकार ने संशोधित ब्याज सहायता योजना (Modified Interest Subvention Scheme) को ₹15,642 करोड़ की लागत से 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दी है।
🔹 मुख्य विशेषताएँ:
-
3 लाख रुपये तक के अल्पकालिक ऋण पर 7% ब्याज दर, जिसमें से 1.5% ब्याज सब्सिडी
-
समय पर ऋण चुकाने पर अतिरिक्त 3% प्रोत्साहन
-
449 बैंक और वित्तीय संस्थाएँ एक पोर्टल से जुड़ीं
-
किसानों के लिए कार्यशील पूंजी पर ब्याज केवल 4%
रेलवे मल्टी-ट्रैकिंग परियोजनाएँ
सरकार ने महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश में दो प्रमुख मल्टीट्रैकिंग परियोजनाओं को मंजूरी दी है।
🔹 परियोजनाएँ:
-
रतलाम-नागदा लाइन की चार-लाईनिंग
-
वर्धा-बल्लारशाह लाइन की चार-लाईनिंग
➡️ परियोजनाओं की कुल लागत – ₹3,399 करोड़
➡️ पूर्णता लक्ष्य – वित्त वर्ष 2029-30
➡️ लाभ: लॉजिस्टिक लागत में कमी, CO₂ उत्सर्जन में कमी, यात्री सुविधा में सुधार
आंध्र प्रदेश में 4-लेन बदवेल-नेल्लोर राजमार्ग परियोजना को मंजूरी
NH-67 पर 108 किमी लंबा यह बदवेल-नेल्लोर कॉरिडोर ₹3,653 करोड़ की लागत से DBFOT मोड पर बनाया जाएगा।
🔹 इससे जुड़े प्रमुख औद्योगिक कॉरिडोर नोड्स:
-
कोप्पार्थी (विशाखापट्टनम-चेन्नई)
-
ओरवकल (हैदराबाद-बेंगलुरु)
-
कृष्णपट्टनम (चेन्नई-बेंगलुरु)
➡️ यह परियोजना भारत के लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक (LPI) को बेहतर बनाएगी और औद्योगिक कनेक्टिविटी को सशक्त करेगी।
OUR APP – DOWNLOAD NOW