#1. उत्तर प्रदेश के नए धार्मिक सर्किट में कितने जिले शामिल होंगे –
| उत्तर प्रदेश में प्रयागराज और वाराणसी सहित 7 जिलों को मिलाकर नया धार्मिक सर्किट बनेगा। धार्मिक सर्किट में प्रयागराज, काशी, चंदौली, गाजीपुर, जौनपुर, मिर्जापुर और भदोही जिले शामिल होंगे। यह धार्मिक सर्किट 22 हजार किलोमीटर क्षेत्र में फैला होगा। |
#2. विजय हजारे ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है –
| कर्नाटक की वरिष्ठ पुरुष क्रिकेट टीम ने फाइनल में विदर्भ को 36 रनों से हराकर, 5वीं बार विजय हजारे ट्रॉफी जीती । 2024-25 विजय हजारे ट्रॉफी का फाइनल गुजरात के वडोदरा के कोटांबी स्टेडियम में खेला गया था। वडोदरा में जीत ने घरेलू क्रिकेट में कर्नाटक के लिए पांच साल का खिताबी सूखा भी खत्म कर दिया। विजय हजारे ट्रॉफी का आयोजन भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) द्वारा किया जाता है। यह पुरुषों की वरिष्ठ टीम के लिए 50 ओवरों का सीमित एक दिवसीय क्रिकेट प्रतियोगिता है। |
#3. किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं पर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद को कौन सी संधि नियंत्रित करती है –
| 21 जनवरी, 2025 को विदेश मंत्रालय (MEA) ने घोषणा की कि विश्व बैंक द्वारा नियुक्त तटस्थ विशेषज्ञ ने सिंधु जल संधि के तहत जम्मू और कश्मीर में किशनगंगा और रातले जलविद्युत परियोजनाओं के संबंध में भारत और पाकिस्तान के बीच मतभेदों को हल करने की क्षमता घोषित की है। |
#4. 27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस 2025 का आयोजन कहां किया जा रहा है –
| केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार), डॉ. जितेंद्र सिंह ने कोलकाता के विश्व बांग्ला कन्वेंशन सेंटर में “27वीं अंतर्राष्ट्रीय कांच कांग्रेस (International Congress on Glass), 2025” का उद्घाटन किया। इस अवसर पर अंतर्राष्ट्रीय कांच आयोग के अध्यक्ष और टोक्यो विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हिरोयुकी इनौए सहित वैश्विक कांच समुदाय की प्रतिष्ठित हस्तियाँ मौजूद थीं। आईसीजी 2025 का आयोजन 20 से 24 जनवरी 2025 तक किया जा रहा है। |
#5. सुकन्या समृद्धि योजना के तहत न्यूनतम वार्षिक जमा सीमा कितनी है –
| सुकन्या समृद्धि योजना (एसएसवाई) देशभर में लाखों युवा लड़कियों के लिए आशा और सशक्तिकरण की किरण के रूप में खड़ी है, जो उनके सपनों और आकांक्षाओं को पोषित करने के लिए सरकार की अटूट प्रतिबद्धता को दर्शाती है। बेटी बचाओ-बेटी पढ़ाओ अभियान के रूप में 22 जनवरी 2015 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसकी शुरुआत की थी, यह दूरदर्शी योजना वित्तीय सुरक्षा और सामाजिक सशक्तिकरण के धागों को बुनती है। इसकी शुरुआत न्यूनतम 250 रुपये की प्रारंभिक जमा राशि से होती है और बाद में जमा राशि 50 रुपये के गुणकों में की जा सकती है, बशर्ते कि एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 250 रुपये जमा किए जाएं। कुल वार्षिक जमा सीमा 1,50,000 रुपये तक सीमित है; |
#6. हाल ही में (जनवरी 2025 में) डोनाल्ड ट्रंप ने किस कानूनी सिद्धांत को समाप्त करने का आदेश दिया –
| अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सोमवार को अमेरिका में जन्मसिद्ध नागरिकता (बर्थ राइट सिटीजनशिप) को खत्म करने के लिए एक कार्यकारी आदेश पर हस्ताक्षर किए। आदेश यह सुनिश्चित करेगा कि विदेशी पासपोर्ट धारकों के बच्चों को अब अमेरिकी नागरिक नहीं माना जाएगा। |
#7. संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को किस विषय के लिए अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया है –
| संयुक्त राष्ट्र ने 2025 को ग्लेशियरों के संरक्षण का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। |
#8. अमिताभ कांत द्वारा लिखी गई पुस्तक का नाम क्या है –
| पीएम मोदी ने भारत की G20 अध्यक्षता और शिखर सम्मेलन 2023 के बारे में पुस्तक लिखने के लिए अमिताभ कांत की सराहना की। G20 के शेरपा और नीति आयोग के पूर्व सीईओ अमिताभ कांत ने पीएम मोदी से मुलाकात कर उन्हें अपनी पुस्तक ‘हाउ इंडिया स्केल्ड माउंट G20’ भेंट की। |
#9. भारत वैश्विक स्तर पर कॉफी उत्पादन में कौन-से स्थान पर है –
भारत अब वैश्विक स्तर पर सातवां सबसे बड़ा कॉफ़ी उत्पादक है, जिसका निर्यात पिछले वित्तीय वर्ष में एक सौ 29 करोड डॉलर तक पहुंच गया है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने एक विज्ञप्ति में कहा कि यह 2020-21 में 71 दशमलव नौ मिलियन डॉलर के निर्यात से लगभग दोगुना है। इस बीच, कर्नाटक कॉफ़ी उत्पादन में सबसे आगे है, जिसने 2022-23 में 2 लाख 48 हजार मीट्रिक टन का योगदान दिया, उसके बाद केरल और तमिलनाडु का स्थान है।
#10. किस राज्य ने जनवरी 2025 में समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने के लिए मैनुअल को मंजूरी दी –
| उत्तराखंड में मंत्रिमंडल ने समान नागरिक संहिता- यूसीसी नियमावली को मंजूरी दे दी है, जिससे राज्य में इसके क्रियान्वयन का मार्ग प्रशस्त हो गया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि उत्तराखंड में यूसीसी का लागू होना देश के बाकी राज्यों के लिए प्रेरणा स्रोत होगा। समान नागरिक संहिता यह सुनिश्चित करने का प्रयास करती है कि सभी नागरिकों पर व्यक्तिगत संबंधों के मामलों में समान कानून लागू हो। इससे समानता और न्याय को बढ़ावा मिलेगा। गौरतलब है कि पिछले साल 6 फरवरी को उत्तराखंड में यूसीसी बिल (विधेयक) पहली बार विशेष विधानसभा सत्र में पेश किया गया था। वहीं, 7 फरवरी को इसे विधानसभा में भारी बहुमत से पास कर दिया गया था। इसके बाद 13 मार्च को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने इस बिल पर हस्ताक्षर कर इसे कानून का दर्जा दिया था। |
Results
