भारत और अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस (IBCA) ने नई दिल्ली में एक महत्वपूर्ण मुख्यालय समझौते (Headquarters Agreement) पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते पर विदेश मंत्रालय के सचिव (पूर्व) पी. कुमारन और IBCA के महानिदेशक डॉ. एस.पी. यादव ने हस्ताक्षर किए।
इस समझौते के तहत, भारत IBCA के मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करेगा। इसके साथ ही, भारतीय सरकार इस समझौते के अंतर्गत IBCA को 2023-24 से 2028-29 तक पांच वर्षों के लिए 150 करोड़ रुपये की बजटीय सहायता प्रदान करेगी। इस सहायता में कोष निर्माण, अवसंरचना निर्माण और आवर्ती खर्चों की पूर्ति शामिल है।
अंतरराष्ट्रीय बिग कैट एलायंस की शुरुआत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2023 में मैसूरु में प्रोजेक्ट टाइगर के 50 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम के दौरान की थी। IBCA का मुख्य उद्देश्य दुनिया की सात बड़ी बिल्लियों – बाघ, शेर, तेंदुआ, हिम तेंदुआ, चीता, जगुआर और प्यूमा का संरक्षण करना है।
मुख्य बिंदु:
- समझौता: मुख्यालय समझौता (Headquarters Agreement)
- हस्ताक्षरकर्ता: पी. कुमारन (विदेश मंत्रालय के सचिव) और डॉ. एस.पी. यादव (IBCA के महानिदेशक)
- मेजबानी: भारत IBCA के मुख्यालय और सचिवालय की मेजबानी करेगा
- बजटीय सहायता: 150 करोड़ रुपये (2023-24 से 2028-29 तक)
- उद्देश्य: सात बड़ी बिल्लियों का संरक्षण
- शुरुआत: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा 2023 में मैसूरु में
यह समझौता भारत के वन्यजीव संरक्षण प्रयासों को और मजबूत करेगा और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर बिग कैट संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।