चर्चा में क्यों?
वर्ल्ड जस्टिस प्रोजेक्ट (WJP) द्वारा जारी ‘रूल ऑफ लॉ इंडेक्स 2025‘ के अनुसार, वैश्विक स्तर पर कानून के शासन (Rule of Law) में महत्त्वपूर्ण गिरावट दर्ज की गई है।
प्रमुख बिंदु (Major Highlights):
👉 भारत की रैंकिंग: * भारत इस सूचकांक में छह पायदान नीचे खिसककर 86वें स्थान पर आ गया है। * भारत का कुल स्कोर 0.49 रहा, जो 2025 में -1.7 प्रतिशत की गिरावट को दर्शाता है।
👉 वैश्विक प्रवृत्ति (Global Trend): * यह रिपोर्ट वैश्विक स्तर पर कानून के शासन में आई गिरावट को उजागर करती है, जो हाल के वर्षों में हुए सुधारों के तेजी से उलटने की ओर इशारा करती है। * रिपोर्ट के अनुसार, 2025 में 68 प्रतिशत देशों में कानून के शासन में गिरावट आई है, जो पिछले वर्ष के 57 प्रतिशत से अधिक है।
👉 गिरावट का कारण: इस गिरावट का मुख्य कारण सत्तावादी प्रवृत्तियों (Authoritarian tendencies) में वृद्धि और सरकारी शक्तियों पर प्रतिबंधों (Constraints on Government Powers) में उल्लेखनीय कमी है।
👉 शीर्ष प्रदर्शन करने वाले देश: * डेनमार्क पहले स्थान पर है। * नॉर्वे दूसरे स्थान पर है। * फ़िनलैंड और स्वीडन भी शीर्ष 4 में शामिल हैं।
👉 सबसे निचले पायदान पर: * वेनेजुएला 143वें स्थान पर सबसे नीचे है। * अफ़ग़ानिस्तान 142वें स्थान पर है। * अन्य उल्लेखनीय देश: रूस 119वें और सूडान 137वें स्थान पर हैं।
👉 सूचकांक का आधार: * यह सूचकांक 2009 से प्रतिवर्ष प्रकाशित होता है। * यह 143 देशों और क्षेत्राधिकारों में 149,000 से अधिक लोगों और 3,400 कानूनी विशेषज्ञों के सर्वेक्षणों से प्राप्त स्वतंत्र आँकड़ों पर आधारित है। * इसका उपयोग सरकारों, बहुपक्षीय संगठनों, व्यवसायों और शिक्षा जगत द्वारा किया जाता है।
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