केंद्रीय मंत्रिमंडल ने सीमा शुल्क सहयोग में भारत और ब्रिटेन के बीच सीमा शुल्क सहयोग और पारस्परिक प्रशासनिक सहायता पर एक समझौते पर हस्ताक्षर और अनुसमर्थन को मंजूरी दे दी है। (India UK Custom Cooperation ) समझौते से प्रासंगिक जानकारी की उपलब्धता और सीमा शुल्क अपराधों की जांच में भी मदद मिलेगी। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि इससे व्यापार को सुविधाजनक बनाने और देशों के बीच व्यापार किए गए माल की कुशल निकासी सुनिश्चित करने की भी उम्मीद है।
कार्यान्वयन (India UK Custom Cooperation Implementation)
संबंधित सरकारों द्वारा अनुमोदित किए जाने के बाद दोनों देशों की सरकारों की ओर से समझौते पर हस्ताक्षर किए जाएंगे। यह दोनों पक्षों के विधिवत अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा हस्ताक्षर के बाद महीने के पहले दिन से लागू होगा।
समझौता दोनों देशों के सीमा शुल्क अधिकारियों के बीच सूचना और खुफिया जानकारी साझा करने के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करेगा और सीमा शुल्क कानूनों के उचित अनुप्रयोग और सीमा शुल्क अपराधों की रोकथाम और जांच और वैध व्यापार की सुविधा में मदद करेगा।
इस समझौते में भारतीय सीमा शुल्क की चिंताओं और आवश्यकताओं का ध्यान रखा गया है, विशेष रूप से सीमा शुल्क मूल्य, टैरिफ वर्गीकरण और दोनों देशों के बीच व्यापार किए गए माल की उत्पत्ति के बारे में सूचनाओं के आदान-प्रदान।
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