चर्चा में क्यों?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जल शक्ति मंत्री सी. आर. पाटिल की उपस्थिति में, नई दिल्ली में महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्रियों ने नर्मदा अवॉर्ड से जुड़े दशकों पुराने लंबित भुगतान विवाद को सुलझाने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
प्रमुख बिंदु:
सरदार सरोवर परियोजना के निर्माण लागत और विस्थापितों के मुआवजे से जुड़े इस 30 से 47 वर्ष पुराने लंबित विवाद का ‘वन-टाइम सेटलमेंट’ (एकमुश्त समाधान) के जरिए निपटारा कर दिया गया है।
इस ऐतिहासिक समझौते पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने हस्ताक्षर किए हैं।
समझौते के तहत यह तय हुआ है कि मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र और राजस्थान तीनों भागीदार राज्य गुजरात को 550-550 करोड़ रुपये का भुगतान करेंगे।
इस तरह इस एकमुश्त निपटान समझौते से गुजरात को कुल 1650 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त होगी।
मध्य प्रदेश ने पहले 7669 करोड़ रुपये का दावा किया था, लेकिन वह दावा खारिज हो गया और अब उसे गुजरात को 550 करोड़ रुपये देने होंगे।
गृह मंत्री अमित शाह ने इस समझौते को जल सुरक्षा को मजबूत करने और जल क्षेत्र में ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) का एक उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।
उन्होंने बताया कि किशाऊ बांध परियोजना और हरियाणा-राजस्थान जल विवाद के समाधान के बाद यह एक और बड़ी सफलता है।
गृह मंत्री ने विशेष रूप से उल्लेख किया कि नर्मदा के पानी से राजस्थान के सीमावर्ती इलाकों (जैसे बाड़मेर और जालोर) के किसानों की किस्मत और जमीन की कीमतें दोनों बदल गई हैं।
प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण तथ्य (Static GK):
सरदार सरोवर बांध (Sardar Sarovar Dam): यह बांध गुजरात के नर्मदा जिले में केवड़िया के पास नर्मदा नदी पर बना हुआ है, जिसका नियंत्रण मुख्य रूप से गुजरात के पास है।
लाभान्वित राज्य: नर्मदा परियोजना से मुख्य रूप से चार राज्यों— मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र और राजस्थान— को पानी और बिजली का लाभ मिलता है।
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न):
प्रश्न 1. नर्मदा अवॉर्ड भुगतान विवाद किन राज्यों के बीच था?
उत्तर: यह दशकों पुराना विवाद मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के बीच था।
प्रश्न 2 . समझौते के तहत मध्य प्रदेश, राजस्थान और महाराष्ट्र द्वारा गुजरात को कितनी राशि दी जाएगी?
उत्तर: समझौते के तहत प्रत्येक राज्य गुजरात को 550-550 करोड़ रुपये देगा, जिससे गुजरात को कुल 1650 करोड़ रुपये प्राप्त होंगे।
प्रश्न 3 . यह विवाद किस प्रमुख नदी परियोजना से जुड़ा था?
उत्तर: यह विवाद नर्मदा नदी पर बनी ‘सरदार सरोवर परियोजना’ के निर्माण लागत साझाकरण और मुआवजे से जुड़ा था।
प्रश्न 4 . भारत में जल क्षेत्र से जुड़े विवादों का समाधान किस सिद्धांत का उदाहरण माना जा रहा है?
उत्तर: गृह मंत्री अमित शाह ने इसे ‘सहकारी संघवाद’ (Cooperative Federalism) का उत्कृष्ट उदाहरण बताया है।
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(Narmada Award Payment Dispute: चार राज्यों के बीच दशकों पुराना नर्मदा जल विवाद सुलझा)