पंचायती राज मंत्रालय ने प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (DARPG) के साथ मिलकर जमीनी स्तर पर शासन को सशक्त करने के लिए ई-गवर्नेंस (एनएईजी) 2025 के अंतर्गत पंचायती राज संस्थाओं (पीआरआई) के लिए एक विशेष पुरस्कार श्रेणी शुरू की है। इस नई श्रेणी का नाम “ग्राम पंचायतों में सेवा वितरण को विस्तृत करने के लिए जमीनी स्तर की पहल” है, जो डिजिटल पहलों को सम्मानित करती है।
इसके तहत, महाराष्ट्र के धुले जिले के शिरपुर तालुका में स्थित रोहिणी ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार 2025 (National e-Governance Awards 2025) में गोल्ड अवार्ड से सम्मानित किया गया है। 100% आदिवासी आबादी वाला यह गांव प्रौद्योगिकी-आधारित ग्रामीण शासन का राष्ट्रीय मॉडल बन गया है। 1.45 लाख प्रविष्टियों में से चयनित यह पंचायत 9 जून 2025 को विशाखापट्टनम में आयोजित 28वें राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस सम्मेलन में पुरस्कार प्राप्त करेगी।
रोहिणी ग्राम पंचायत ने 956 से अधिक डिजिटल सेवाएं लागू की हैं, जिससे यह अनुसूचित क्षेत्रों में डिजिटल समावेशन का आदर्श बन गई है। यह पुरस्कार DARPG और पंचायती राज मंत्रालय द्वारा प्रदान किया जाता है। OUR APP – DOWNLOAD NOW