सरकार ने वित्त वर्ष 2023-24 में राष्ट्रीय मुद्रीकरण पाइपलाइन ( National Monetisation Pipeline ) के तहत ₹1.56 लाख करोड़ की संपत्ति का मुद्रीकरण किया, जो ₹1.8 लाख करोड़ के लक्ष्य से कम है। यह प्रदर्शन 2021-22 में उपलब्धि का लगभग 159% दर्शाता है। NMP का उद्देश्य ब्राउनफील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर संपत्तियों के मूल्य को अनलॉक करना है, जिसमें वित्त वर्ष 22 से वित्त वर्ष 25 तक की चार साल की अवधि में कुल मुद्रीकरण क्षमता ₹6 लाख करोड़ होने का अनुमान है।
संपत्ति मुद्रीकरण रणनीति
निजी क्षेत्र का निवेश: नए बुनियादी ढांचे का निर्माण और रोजगार के अवसर पैदा करने के उद्देश्य से।
NHAI पहल: 2024-25 में मुद्रीकरण के लिए 33 संपत्तियों की एक सांकेतिक सूची प्रकाशित की और निवेश गणना के लिए व्यापक आर्थिक धारणाएँ प्रदान कीं।
आर्थिक विकास और एकीकरण: इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों को एकीकृत करना है, जिससे समग्र लोक कल्याण को बढ़ावा मिले।
केंद्रीय बजट 2021-22 में घोषित और नीति आयोग द्वारा बुनियादी ढांचा मंत्रालयों के साथ मिलकर तैयार किए गए एनएमपी का उद्देश्य बुनियादी ढांचे के विकास के लिए निजी निवेश को आकर्षित करना और परिसंपत्ति मुद्रीकरण के माध्यम से उच्च आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।