BPSC RIGHT WAY

निजी क्षेत्र के प्रमुख बैंक  निजी क्षेत्र के बैंक पंजीकृत कार्यालय स्थापना वर्ष इंडस लैंड बैंक पुणे 1994 ग्लोबल ट्रस्ट बैंक सिकंदराबाद 1994 आईसीआईसीआई बैंक बरोदा 1994 यूटीआई बैंक अहमदाबाद 1994 टाइम्स बैंक फरीदाबाद 1995 सेंचुरियन बैंक पंजी 1995  बैंक ऑफ पंजाब चंडीगढ़ 1995 एचडीएफसी बैंक मुंबई 1995 आईडीबीआई बैंक इंदौर 1995 डेवलपमेंट क्रेडिट बैंक लिमिटेड मुंबई 1995  यस बैंक मुंबई Read More …

राष्ट्रीयकृत वाणिज्यिक बैंक राष्ट्रीयकृत वाणिज्य बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा  केनरा बैंक देना बैंक सिंडिकेट बैंक इलाहाबाद बैंक इंडियन बैंक बैंक ऑफ महाराष्ट्र पंजाब नेशनल बैंक यूको बैंक आंध्र बैंक कॉरपोरेशन बैंक विजया बैंक पंजाब एंड सिंद बैंक सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया यूनियन बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया यूनाइटेड कमर्शियल बैंक ओरिएंटल बैंक ऑफ इंडिया इंडियन ओवरसीज बैंक

अर्थव्यवस्था का वर्गीकरण समाजवादी अर्थव्यवस्था:- समाजवादी अर्थव्यवस्था राज्यों की महत्वपूर्ण शक्ति है, जो राज्य की सभी आर्थिक गतिविधियों को नियंत्रित और निर्देशित करती है। यह उत्पादन के साधनों पर सार्वजनिक स्वामित्व की अवधारणा को नियंत्रित करता है और बाजार की Read More …

स्वतंत्र भारत का पहला मंत्रिमंडल सदस्य विभाग जवाहर लाल नेहरू प्रधानमंत्री सरदार वल्वभाई पटेल सुचना एवं प्रसारण डॉ राजेंद्र प्रसाद खाद एवं किर्षि मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद शिक्षा डॉ जॉन मथाई रेलवे एवं परिवहन आर के षण्मुखम शेट्टी वित् डॉ बी आर आंबेडकर विधि जगजीवन राम श्रम सरदार वलदेव सिंह रक्षा राजकुमारी अमृता कौर स्वास्थय सी एच भाभा वाणिजय रफी अहमद किदवई संचार डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी उधोग वि एन गॉडविल कार्य,खान एवं ऊर्जा 

वित्त आयोग के संबंध में, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 और 281 का उल्लेख किया गया है। वित्त आयोग एक अर्ध न्यायिक और सलाहकार निकाय है। संरचना/गठन अनुच्छेद 280 (1) में यह प्रावधान है कि वित्त आयोग में एक अध्यक्ष Read More …

विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त  करने वाले राज्य एवं बर्ष राज्य वर्ष असम 1969 नागालैंड 1969 जम्मू  कश्मीर 1969 हिमाचल प्रदेश 1971 मणिपुर 1972 मेघालय 1972 त्रिपुरा 1972 सिक्किम 1975 -76 मिजोरम 1986 -87 अरुणाचल प्रदेश 1986 -87 उत्तराखंड 2001

भारतीय राज्यो का स्थापना वर्ष क्रम   राज्य       वर्ष 1 असम 1956 2 बिहार 1956 3 बम्बई     1956 4 जम्मू कश्मीर   1956 5 पंजाब   1956 6 उत्तेर प्रदेश   1956 7 मध्य प्रदेश   1956 8 केरल   1956 9 Read More …

राज्यों का पुनर्गठन भारत की वर्तमान संघीय व्यवस्था में, राज्यों को संघ के सदस्यों के रूप में अपनाया गया है, और सभी राज्य सत्ता के विभाजन में संघ के भागीदार हैं। केंद्र शासित प्रदेश उन क्षेत्रों को संदर्भित करता है Read More …

राज्य विधानमंडल संविधान के अनुच्छेद 168 के अनुसार प्रत्येक राज्य के लिए विधानमंडल प्रदान किया जाता है, लेकिन संविधान ने प्रत्येक राज्य के विधानमंडल के संबंध में द्विसदनीय सिद्धांत को स्वीकार नहीं किया है। राज्य का विधानमंडल राज्यपाल और एक Read More …

भारत के राज्यपाल की भूमिका राज्यपाल एक राज्य का प्रमुख होता है, जैसा कि राष्ट्रपति गणतंत्र का प्रमुख होता है। राज्यपाल राज्य का नाममात्र प्रमुख होता है, जबकि मुख्यमंत्री कार्यकारी प्रमुख होता है। राज्य के सभी आधिकारिक कार्य राज्यपाल के Read More …

राज्यों के विधानसभा एवं विधानपरिषद की संख्या राज्य  विधानसभा   विधानपरिषद आंध्रा प्रदेश 175+1 58 अरुणाचल प्रदेश 60 – असम 126 75 बिहार 243 – छत्तीसगढ़ 90 – गोवा 40 – गुजरात 182 – हरियाणा 90 – हिमाचल प्रदेश 68 – झारखण्ड 81 – Read More …