प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में बुनियादी ढांचे, शहरी विकास और स्टार्टअप्स के लिए कई क्रांतिकारी घोषणाएं की गई हैं। मुख्य बिंदु नीचे दिए गए हैं:
1. शहरी विकास: 1 लाख करोड़ का ‘अर्बन चैलेंज फंड’
नया दृष्टिकोण: सरकार ने अनुदान-आधारित मॉडल को छोड़कर अब ‘बाजार-आधारित और सुधार-संचालित’ विकास की ओर कदम बढ़ाया है।
निवेश का लक्ष्य: 1 लाख करोड़ रुपये की केंद्रीय सहायता से अगले 5 वर्षों में शहरी क्षेत्रों में कुल 4 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य है।
वित्त पोषण: केंद्र सरकार परियोजना लागत का 25% वहन करेगी, जबकि 50% राशि बाजार से जुटानी अनिवार्य होगी।
उद्देश्य: आर्थिक विकास को गति देने के लिए समावेशी और जलवायु-अनुकूल शहरों का निर्माण करना।
2. स्टार्टअप इकोसिस्टम: ‘फंड ऑफ फंड्स’ का दूसरा चरण
भारी निवेश: देश के स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए 10,000 करोड़ रुपये के दूसरे चरण को मंजूरी दी गई है।
घरेलू पूंजी: इसका मुख्य उद्देश्य दीर्घकालिक घरेलू पूंजी जुटाकर नवाचार और उद्यमिता को पूरे देश में फैलाना है।
3. ऐतिहासिक बदलाव: साउथ ब्लॉक से ‘सेवा तीर्थ’ का सफर
नया ठिकाना: कैबिनेट की बैठकें अब साउथ ब्लॉक के बजाय ‘सेवा तीर्थ’ में आयोजित की जाएंगी।
संग्रहालय: गुलामी की मानसिकता को त्यागने के संकल्प के साथ, नॉर्थ और साउथ ब्लॉक को अब ‘युग युगीन भारत संग्रहालय’ का हिस्सा बनाया जाएगा।
विरासत: साउथ ब्लॉक डिजिटल इंडिया, जीएसटी, सर्जिकल स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर जैसे ऐतिहासिक निर्णयों का साक्षी रहा है।
4. नोएडा मेट्रो विस्तार को हरी झंडी
नया कॉरिडोर: नोएडा सेक्टर-142 से बॉटनिकल गार्डन तक 11.56 किलोमीटर लंबे विस्तार को मंजूरी मिली है।
नेटवर्क: इस मार्ग पर 8 एलिवेटेड स्टेशन होंगे। इसके पूरा होने पर नोएडा-ग्रेटर नोएडा मेट्रो नेटवर्क कुल 61.62 किलोमीटर का हो जाएगा।
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