
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 मई 2025 PRAGATI (Pro-Active Governance and Timely Implementation) बैठक की अध्यक्षता की। यह एक आईसीटी आधारित बहु-मॉडल मंच है, जो केंद्र और राज्य सरकारों के बीच समन्वय को बढ़ावा देता है।
तीन प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा
बैठक के दौरान प्रधानमंत्री ने तीन महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की समीक्षा की, जिनकी अनुमानित लागत ₹62,000 करोड़ रुपये से अधिक है। ये परियोजनाएँ निम्नलिखित क्षेत्रों से संबंधित हैं:
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सड़क परिवहन (Road Transport)
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विद्युत (Power)
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जल संसाधन (Water Resources)
प्रधानमंत्री ने इन परियोजनाओं को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि कार्यान्वयन में आ रही बाधाओं को दूर करना और समयबद्ध पूर्णता सुनिश्चित करना अत्यंत आवश्यक है।
उन्होंने कहा कि परियोजनाओं में देरी से लागत बढ़ती है और नागरिकों को आवश्यक सेवाओं और ढांचागत सुविधाओं से वंचित होना पड़ता है। उन्होंने सभी हितधारकों से दक्षता और जवाबदेही को प्राथमिकता देने का आह्वान किया।
RERA से जुड़ी जन शिकायतों की समीक्षा
प्रधानमंत्री ने Real Estate Regulatory Authority (RERA) से संबंधित जन शिकायतों की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि:
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शिकायतों का गुणवत्तापूर्ण और समयबद्ध समाधान सुनिश्चित किया जाए।
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सभी योग्य रियल एस्टेट परियोजनाओं का RERA अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण अनिवार्य किया जाए।
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होमबायर्स को न्याय और पारदर्शिता मिलनी चाहिए।
सेमीकंडक्टर क्षेत्र में भारत की प्रगति
प्रधानमंत्री ने भारत में सेमीकंडक्टर ईकोसिस्टम के विकास से जुड़ी प्रमुख श्रेष्ठ प्रथाओं (Best Practices) की भी समीक्षा की। उन्होंने कहा कि:
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ऐसे प्रयास राष्ट्रीय सेमीकंडक्टर मिशन (National Semiconductor Mission) को मजबूत करेंगे।
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ये अन्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए प्रेरणास्रोत बन सकते हैं।
PRAGATI बैठक का अब तक का प्रभाव
अब तक आयोजित PRAGATI बैठकों में कुल 373 परियोजनाओं की समीक्षा की जा चुकी है, जिनकी कुल अनुमानित लागत ₹20.64 लाख करोड़ रुपये है।
प्रधानमंत्री मोदी की यह बैठक सुशासन, पारदर्शिता, समयबद्ध कार्यान्वयन और जन सरोकारों की पूर्ति की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है। बीपीएससी के छात्रों के लिए यह विषय समसामयिक घटनाओं, गुड गवर्नेंस, और राष्ट्रीय विकास नीतियों से संबंधित महत्वपूर्ण संदर्भ बन सकता है।
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