74 वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर प्रधान मंत्री द्वारा डिजिटल इंडिया पहल से संबंधित तीन प्रमुख परियोजनाएं; ‘राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन’, ‘साइबर सुरक्षा नीति’ – 2020, और 1,000 दिनों में सभी छह लाख गांवों को ऑप्टिकल फाइबर से जोड़ने की घोषणा की गई थी।
ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी:
‘भारत-नेट परियोजना’ अक्टूबर 2011 में शुरू की गई थी, जिसे मूल रूप से ‘नेशनल ऑप्टिकल 
फाइबर नेटवर्क’ (NOFN) के रूप में जाना जाता है।देश भर के 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क से जोड़ने के लिए केंद्र सरकार द्वारा फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘भारत-नेट प्रोजेक्ट’ शुरू किया गया था।परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड – यूएसओएफ द्वारा वित्त पोषित किया जा रहा है।
परियोजना का मुख्य उद्देश्य राज्य की राजधानी, जिला मुख्यालय और प्रत्येक ग्राम पंचायत के ब्लॉक में उपलब्ध फाइबर कनेक्टिविटी का विस्तार करना है।परियोजना के माध्यम से भारत की 69 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को ब्रॉडबैंड इंटरनेट सेवाएं प्रदान की जाएंगी।
यह परियोजना विभिन्न चरणों के तहत कार्यान्वित की जा रही है, जिसकी अनुमानित लागत 42,068 करोड़ रुपये है।
चरण 1:
भारतनेट परियोजना का पहला चरण जून 2014 में शुरू किया गया था और दिसंबर 2017 तक लक्ष्य प्राप्त कर लिया गया था।इस चरण में, 1 लाख पंचायतों के ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी के लक्ष्य के खिलाफ, 1,22,908 पंचायतों की कनेक्टिविटी कुल 11,200 करोड़ रुपये की लागत से की गई थी।
दूसरे चरण:
दूसरे चरण में, शेष 1,29,827 ग्राम पंचायतों को मार्च 2020 तक कवर किया जाना था। जिसकी समय सीमा वर्तमान में अगस्त 2021 तक बढ़ा दी गई है।यह चरण जम्मू और कश्मीर, पूर्वोत्तर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड जैसे दुर्गम स्थानों को कवर करेगा।
इनके लिए न केवल भूमिगत फाइबर केबल, बल्कि हवाई फाइबर, रेडियो और उपग्रह आधारित कनेक्टिविटी भी शामिल हैं।