- 5 सितंबर 2020 को केंद्रीय वित्त और कारपोरेट मामलों की मंत्री निर्मला सीतारमण ने व्यापार सुधार कार्य योजना के तहत कारोबारी सुगमता के आधार पर राज्यों की रैंकिंग के चौथे संस्करण 2019 (4th edition of business reform action plan ranking of states) जारी किया .
- वर्ष 2019 के लिए व्यापार सुधार कार्य योजना के कार्यान्वयन के आधार पर राज्यों को रैंकिंग दी गई है .
- कार्य योजना 2018-19 में कारोबार की स्थितियां बेहतर बनाने के लिए 180 मुख्य मानक तय किए गए हैं .
- जिनमें 12 व्यावसायिक विनियामक क्षेत्र जैसे की सूचना तक पहुंच, एकल खिड़की प्रणाली, श्रम और पर्यावरण आदि .
- व्यापार सुधार कार्य योजना के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करने का कार्य वर्ष 2015 में शुरू किया गया था।
- कारोबारी सुगमता के मामले में प्रदर्शन के आधार पर राज्यों की रैंकिंग तय करते समय स्वस्थ प्रतिस्पर्धा और बड़े स्तर पर निवेश आकर्षित करने का उद्देश्य हासिल करने का प्रयास किया गया है।
- राज्य सुधार कार्य योजना 2019 के तहत राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों की सूची इस प्रकार है-
- आंध्र प्रदेश
- उत्तर प्रदेश
- तेलंगाना
- मध्य प्रदेश
- झारखंड
- इस रैंकिंग में उत्तर प्रदेश सर्वाधिक सुधार प्रदर्शित करने वाला राज्य रहा।
- उत्तर प्रदेश वर्ष 2018 के 12वें स्थान से सुधार कर वर्ष 2019 में दूसरे स्थान पर रहा।
- इस रैंकिंग में त्रिपुरा को सबसे निचला स्थान (36वां) प्राप्त हुआ।
- केंद्रशासित प्रदेशों में सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाला राज्य दिल्ली रहा।
- गौरतलब है कि राज्यों की यह रैंकिंग निवेश को आकर्षित करने स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा देने और प्रत्येक राज्य में कारोबारी सुगमता की स्थितियां बेहतर बनाने में मदद करेगी।