ख़बरों में क्यों?
प्रदेश की नई सरकार ने मंत्रिमंडल की दूसरी बैठक में जल-जीवन-हरियाली योजना को दो वर्ष का विस्तार देने का प्रस्ताव स्वीकृत किया। विस्तारीकरण के बाद योजना के तहत वर्ष 2022-23 में 5222 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे, जबकि 2023-24 में 3668 करोड़ और 2024-25 में 3677 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
प्रमुख बिंदु
- जल-जीवन-हरियाली अभियान की शुरुआत 2019-20 में हुई थी, जिसकी मियाद तीन वर्ष की थी।
- अब यह मिशन 2024-25 तक चलेगा। इस दौरान जो कार्य छूट गए हैं, उनका कार्यान्वयन किया जाएगा।
- 2022-23 और 2024-25 पर होने वाले अनुमानित खर्च के लिए मंत्रिमंडल ने कुल 12568.97 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जबकि प्रशासनिक मद पर होने वाले खर्च के लिए 37.38 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
- पूर्व में जब योजना स्वीकृत की गई, उस दौरान 24500 करोड़ रुपये का प्रविधान किया गया था, जिसमें 7376 करोड़ रुपये व्यय किए गए। उस दौरान लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग ने 31.60 करोड़, जल संसाधन विभाग ने 3175 करोड़ रुपये खर्च किए।
- जल संचयन योजना के तहत सरकारी भवनों पर रेन वाटर हार्वेङ्क्षस्टग पर 55 करोड़ रुपये खर्च किए गए। पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग ने 203 करोड़, कृषि विभाग ने 354 करोड़ जबकि वन, पर्यावरण विभाग ने 947 करोड़ रुपये व्यय किए।