हाल ही में नीति आयोग ने राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान (NDC) – एशिया के लिए परिवहन पहल (TPA) के भारत घटक को लॉन्च किया।राष्ट्रीय स्तर पर निर्धारित योगदान – एशिया के लिये परिवहन पहल (NDC- TPA) का उद्देश्य भारत, वियतनाम और चीन में गैर कार्बनीकृत परिवहन को प्रोत्साहन देने हेतु एक व्यापक दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है।इस कार्यक्रम की अवधि 4 वर्ष की है और यह कार्यक्रम विभिन्न हितधारकों के साथ समन्वय कर तमाम तरह के हस्तक्षेपों के माध्यम से भारत तथा अन्य भागीदार देशों को अपने दीर्घकालीन लक्ष्य प्राप्त करने में मदद करेगा।
- यह एक संयुक्त कार्यक्रम है, जिसे जर्मनी के पर्यावरण, प्रकृति संरक्षण एवं परमाणु सुरक्षा मंत्रालय की अंतर्राष्ट्रीय जलवायु पहल का समर्थन प्राप्त है और इस कार्यक्रम को 7 अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं के समूह द्वारा लागू किया जाएगा।
- इस कार्यक्रम के भारतीय घटक को कार्यान्वित करने के लिये भारत सरकार की ओर से नीति आयोग कार्यान्वयन भागीदार के रूप में कार्य करेगा।
- ग्रीनहाउस गैस और परिवहन नेटवर्किंग की क्षमता को मज़बूत करना
देश में अवैध संचारित परिवहन के लिए हितधारकों के लिए संवाद मंच की शुरुआत करना
ग्रीनहाउस गैस संरक्षण को कम करने के लिए तकनीकी सहयोग प्रदान करना
जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए परिवहन क्षेत्र से संबंधित कार्यों का वित्तपोषण करन
यह कार्यक्रम देश में इलेक्ट्रिक गतिशीलता (Electric Mobility) को बढ़ावा देने में मदद करेगाइस कार्यक्रम से नीतिगत विकास, इलेक्ट्रिक वाहन बुनियादी ढाँचे के विकास और भारत में इलेक्ट्रिक वाहनों के बड़े स्तर पर प्रयोग को समर्थन मिलेगा।भारत में विश्व का दूसरा सबसे बड़ा रोड नेटवर्क मौजूद है जो परिवहन के सभी माध्यमों द्वारा अधिकतम ग्रीनहाउस गैस (GHG) उत्सर्जन करता है।तेज़ी से हो रहे शहरीकरण के चलते वाहनों की बिक्री भी तेज़ी से बढ़ रही है और वर्ष 2030 तक कुल वाहनों की संख्या में दोगुनी वृद्धि होने की संभावना है।