नीतीश सरकार ने इथेनॉल नीति को मंजूरी दी

बिहार देश का पहला राज्य है जिसने एक अलग इथेनॉल नीति बनाने का फैसला किया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बजट सत्र के दौरान कैबिनेट बैठक में सर्वसम्मति से निर्णय लिया कि बिहार में इथेनॉल उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए एक विशेष नीति बनाई जाएगी। ऐसी नीति बनाने वाला बिहार देश का पहला राज्य है।

उत्तर बिहार में गन्ने का उत्पादन बड़े पैमाने पर किया जाता है। बिहार सरकार इथेनॉल फैक्ट्री स्थापित करने के लिए बंद चीनी मिल की जमीन का उपयोग करेगी। इसी बहाने चीनी मिलों के दिन भी बदल जाएंगे।

इथेनॉल फैक्ट्री के खुलने से बड़े पैमाने पर गन्ने की मांग बढ़ेगी, जिसका गन्ना किसानों को भी बड़ा फायदा मिलने की उम्मीद है। साथ ही, गन्ना और मक्का से इथेनॉल का उत्पादन बेहतर होने की उम्मीद है। नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई बैठक में यह निर्णय लिया गया कि इथेनॉल उत्पादन में छूट दी जाएगी। बिहार में इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी देते समय, यह भी तय किया गया है कि सरकार द्वारा इथेनॉल उत्पादन या उद्योगों की स्थापना के लिए सब्सिडी भी दी जाएगी।

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