ख़बरों में क्यों :
बिहार स्टार्टअप नई नीति, 2022 को राज्य कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है, यह अगले पांच वर्षों के लिए प्रभावी रहेगी। वर्ष 2017 में लागू बिहार स्टार्टअप नीति के तहत मिलने वाली सारी सुविधाएं इसमें भी मिलती रहेंगी। साथ ही, स्टार्टअप के आवेदनों की समय सीमा के अंदर सुगमता से चयनित करने का भी प्रावधान किया गया है।
प्रमुख बिंदु :
- मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में इसकी स्वीकृति दी गई। इसमे कुल 17 प्रस्ताव मंजूर किए गए हैं।
- इसमें आवेदकों के चयन के लिए उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में कमेटी गठित की गई है, जिसकी बैठक महीने में एक बार होगी, ताकि आवेदकों के प्रस्ताव को समय सीमा के अंदर स्वीकृति कर उसका लाभ दिया जा सके।
- उद्योग विभाग के प्रधान सचिव की अध्यक्षता में गठित कमेटी में वित्त, विज्ञान एवं प्रावैधिकी और आईटी विभाग के प्रधान सचिव, दो उद्योग संगठनों के प्रतिनिधि और उद्योग विभाग के निदेशक भी होंगे।
- बालू घाटों की बंदोबस्ती पांच वर्षों के लिए संबंधित जिलों के डीएम ई-नीलामी सह निविदा के माध्यम से करेंगे। इसके अंतर्गत पूर्व की बंदोबस्त राशि में 50 प्रतिशत की वृद्धि की जाएगी। वहीं, कैबिनेट ने बिहार बालू खनन नीति, 2019 में संशोधन की भी स्वीकृति दी है।
- पटना में तीन पांच सितारा होटल बनेगा। इसके लिए राज्य सरकार विश्व स्तर के संस्थानों को लीज पर 45 साल के लिए भूमि देगी।