हाल ही में, सुप्रीम कोर्ट ने पीएम-कार्स फंड की राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष में स्थानांतरित करने का आदेश देने से इनकार कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट रूप से कहा कि भारत के नियंत्रक-महालेखा परीक्षक (CAG) को PM-CARES फंड का ऑडिट करने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि यह एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट है।
पीठ ने इस संबंध में एक एनजीओ द्वारा सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन द्वारा दायर याचिका को खारिज कर दिया।पीठ ने कहा कि-पीएम-केरेस फंड में सभी व्यक्तियों और संस्थानों द्वारा किए गए कुल योगदान को ट्रस्ट के उद्देश्य को पूरा करने के लिए सार्वजनिक प्रयोजन के लिए जारी किया जाना है और इस ट्रस्ट को किसी भी बजटीय समर्थन या किसी भी सरकारी धन प्राप्त नहीं होता है।
विवाद
सेंटर फॉर पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन (CPIL) ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष एक याचिका दायर कर मांग की कि सरकार नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, 2005 के तहत कोरोना वायरस (COVID-19) महामारी से निपटने के लिए एक नई राष्ट्रीय योजना तैयार करे।साथ ही, PM-CARES फंड के तहत एकत्र की गई पूरी राशि को राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया कोष (NDRF) में स्थानांतरित किया जाए।
सुप्रीम कोर्ट का निर्देश- पीठ ने कहा कि वर्ष 2019 की राष्ट्रीय योजना में महामारी से संबंधित सभी उपायों और प्रतिक्रिया सहित महामारी के सभी पहलुओं को विस्तार से प्रस्तुत किया गया है।
यह उल्लेखनीय है कि इस राष्ट्रीय योजना को वर्ष 2016 में तैयार किया गया था और नवंबर 2019 में संशोधित और अनुमोदित किया गया था।इस संदर्भ में, याचिकाकर्ता का तर्क सही नहीं है कि देश में महामारी से निपटने के लिए कोई व्यापक योजना नहीं है।
पीठ ने कहा कि COVID-19 जैविक और सार्वजनिक स्वास्थ्य से संबंधित एक महामारी है और इस किस्म के तहत महामारी से निपटने के लिए संबंधित राष्ट्रीय योजना में विशेष रूप से राष्ट्रीय योजना 2019 में शामिल किया गया है।इस प्रकार देश में COVID-19 से निपटने के लिए योजनाओं और प्रक्रियाओं की कोई कमी नही .
- मार्च माह में केंद्र सरकार ने COVID-19 महामारी द्वारा उत्पन्न किसी भी प्रकार की आपातकालीन या संकटपूर्ण स्थिति से निपटने हेतु ‘आपात स्थितियों में प्रधानमंत्री नागरिक सहायता और राहत कोष (Prime Minister’s Citizen Assistance and Relief in Emergency Situations Fund)’ अर्थात् पीएम-केयर्स फंड (PM-CARES Fund) की स्थापना की है। पीएम-केयर्स फंड एक सार्वजनिक धर्मार्थ ट्रस्ट (Public Charitable Trust) है, जिसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री हैं। अन्य सदस्यों के रूप में रक्षा मंत्री, गृह मंत्री और वित्त मंत्री शामिल हैं।