#1. बिहार में आयोजित होने वाला बिहार म्यूजियम बिनाले किस तरह का आयोजन है?
बिहार म्यूजियम बिनाले, बिहार संग्रहालय के स्थापना दिवस के उपलक्ष्य में आयोजित होने वाला एक द्विवार्षिक (हर दो साल में) सांस्कृतिक आयोजन है। यह 7 अगस्त से 31 दिसंबर तक चलेगा। इस वर्ष इसमें एशिया, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों सहित ग्लोबल साउथ के कई कलाकार और संस्कृतिकर्मी भाग ले रहे हैं, जो इसे एक अंतरराष्ट्रीय मंच प्रदान करता है।
#2. बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक, जिनका हाल ही में निधन हो गया, उन्होंने बिहार के अलावा किन राज्यों के राज्यपाल के रूप में भी कार्य किया था?
बिहार के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक का 79 वर्ष की आयु में निधन हो गया। वे 4 अक्टूबर 2017 से 22 अगस्त 2018 तक बिहार के राज्यपाल रहे थे। उन्होंने बिहार के अलावा जम्मू-कश्मीर, गोवा और मेघालय के राज्यपाल के रूप में भी अपनी सेवाएं दी थीं, जहाँ उन्होंने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए।
#3. मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना के तहत प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में क्या स्थापित किया जाएगा?
बिहार कैबिनेट ने मुख्यमंत्री डिजिटल लाइब्रेरी योजना को मंजूरी दी है, जिसके तहत राज्य के प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में एक डिजिटल लाइब्रेरी खोली जाएगी। इस योजना का उद्देश्य छात्रों और आम जनता को डिजिटल संसाधनों तक पहुंच प्रदान करना है। इसके लिए ₹94.50 करोड़ का खर्च स्वीकृत किया गया है, और राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों और अंगीभूत महाविद्यालयों में भी डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना की जाएगी।
#4. बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति को किस चरण से लागू करने का निर्णय लिया है?
बिहार सरकार ने शिक्षक भर्ती परीक्षा में डोमिसाइल नीति लागू करने का निर्णय लिया है, जिसे चौथे चरण से प्रभावी किया जाएगा। इसका मतलब है कि अब शिक्षक नियुक्ति के लिए केवल बिहार के मूल निवासी ही आवेदन कर पाएंगे। यह कदम लंबे समय से अभ्यर्थियों द्वारा की जा रही मांग को देखते हुए उठाया गया है।
#5. हाल ही में मंत्रिमंडल ने औद्योगिक कॉरिडोर स्थापित करने के लिए किस जिले में 96.98 एकड़ भूमि को उद्योग विभाग को हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है?
राज्य मंत्रिमंडल ने भागलपुर में एक औद्योगिक गलियारा स्थापित करने के लिए गोराडीह अंचल में 96.98 एकड़ सरकारी भूमि को उद्योग विभाग को निःशुल्क हस्तांतरित करने की मंजूरी दी है। इस कदम का उद्देश्य भागलपुर के औद्योगिक परिदृश्य को पुनर्जीवित करना है। इसके अतिरिक्त, गोपालगंज में भी एक नया औद्योगिक क्षेत्र स्थापित करने के लिए भूमि हस्तांतरण को मंजूरी दी गई है।
#6. हाल ही में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीतामढ़ी के पुनौराधाम में किस मंदिर का शिलान्यास किया है?
केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने 8 अगस्त को सीतामढ़ी जिले के पुनौराधाम में माता सीता को समर्पित एक भव्य मंदिर के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया। यह मंदिर माता सीता की जन्मस्थली पर बन रहा है। केंद्र सरकार के अनुसार, इस मंदिर और उसके परिसर के समग्र विकास पर ₹890 करोड़ खर्च किए जाएंगे।
#7. बिहार में किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया गया है। इसके अध्यक्ष कौन हैं?
बिहार सरकार ने किन्नर कल्याण बोर्ड का पुनर्गठन किया है, जिसका उद्देश्य किन्नर समुदाय के कल्याण के लिए काम करना है। समाज कल्याण विभाग की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, इस बोर्ड के अध्यक्ष विभागीय मंत्री मदन सहनी होंगे। बोर्ड में समाज कल्याण सहित 21 विभागों के सचिव और सात गैर-सरकारी सदस्य भी शामिल हैं।
#8. मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में कौन-सा पदक जीता है?
मुजफ्फरपुर की प्रगति राज ने चौथी राष्ट्रीय सब जूनियर बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 में स्वर्ण पदक जीता है। यह पहली बार है जब बिहार की किसी बेटी ने बॉक्सिंग में यह उपलब्धि हासिल की है। प्रगति ने फाइनल में हरियाणा की तन्वी को 5-0 से हराकर यह ऐतिहासिक जीत दर्ज की।
#9. बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (BIPARD) को कौन-सा आईएसओ प्रमाण पत्र मिला है?
बिहार इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड रूरल डेवलपमेंट (BIPARD) को भारतीय रजिस्टर क्वालिटी सिस्टम द्वारा ISO 9001-2015 प्रमाण पत्र दिया गया है। यह सम्मान संस्थान की गुणवत्ता प्रबंधन प्रणाली की श्रेष्ठता और वैश्विक मानकों के अनुरूप कार्यप्रणाली को मान्यता देता है। यह प्रमाण पत्र 10 अगस्त, 2028 तक मान्य रहेगा।
#10. सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और कारण को सार्वजनिक करने का आदेश किसे दिया है?
सुप्रीम कोर्ट ने बिहार में मतदाता सूची से हटाए गए 65 लाख मतदाताओं के नाम और हटाने का कारण सार्वजनिक करने का आदेश चुनाव आयोग को दिया है। न्यायालय ने आदेश दिया है कि हटाई गई मतदाता सूची को जिला, प्रखंड और पंचायत स्तर पर प्रकाशित किया जाए, ताकि प्रक्रिया में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके।
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