वित्तीय सेवा विभाग ने “एक राज्य एक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक” के सिद्धांत पर 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय को अधिसूचित कर दिया है। यह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के विलय का चौथा चरण है।
पिछले वर्ष नवंबर में वित्त मंत्रालय ने इन बैंकों की कार्यकुशलता में सुधार को ध्यान में रखते हुए विलय की नई योजना शुरू की थी। हितधारकों के साथ परामर्श के बाद, 10 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश में 26 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का विलय किया गया है।
इसका मुख्य उद्देश्य कार्यकुशलता में सुधार और लागत को तर्कसंगत बनाना है। वर्तमान में, 26 राज्यों और दो केंद्र शासित प्रदेशों में 43 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक कार्यरत हैं। विलय के बाद, इनकी संख्या 28 हो जाएगी, और इनकी 700 जिलों में 22 हजार से अधिक शाखाएँ होंगी, जिनमें लगभग 92 प्रतिशत शाखाएं ग्रामीण और अर्ध-शहरी क्षेत्रों में स्थित हैं।