चर्चा में क्यों?
7 जून, 2026 को भारत और नेपाल के बीच क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को पूर्णतः लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण MoU साइन किया गया है। यह समझौता भारत के UPI और नेपाल के National Payment Interface (NPI) को आपस में जोड़कर दोनों देशों के बीच वित्तीय लेनदेन को सरल और सस्ता बनाएगा।
प्रमुख बिंदु
यूपीआई-एनपीआई एकीकरण: अब दोनों देशों के नागरिक मोबाइल के माध्यम से आसानी से डिजिटल पेमेंट कर सकेंगे। यह सुविधा पर्सन-टू-पर्सन (P2P) और अन्य सीमा-पार भुगतान के लिए अत्यंत प्रभावी होगी।
एक्स्ट्रा चार्ज से मुक्ति: पहले नेपाल में ट्रांजेक्शन पर 1.3% से 2% तक का शुल्क लगता था, जिसे अब International Payment Limited और Nepal Clearing House Limited मिलकर वहन करेंगे।
पुनर्निर्माण सहायता: विदेश मंत्री एस. जयशंकर ने स्वास्थ्य क्षेत्र की 72 और सांस्कृतिक क्षेत्र की 12 परियोजनाओं के लिए समझौते किए, जो 2015 के भूकंप के बाद भारत की 1 बिलियन डॉलर की पुनर्निर्माण सहायता का हिस्सा हैं।
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