जनगणना (Census) प्रक्रिया की तैयारी की समीक्षा करते हुए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 15 जून 2025 को एक उच्चस्तरीय बैठक की। इसके एक दिन बाद, गृह मंत्रालय (MHA) ने घोषणा की है कि जनगणना अधिसूचना (Census Notification) 16 जून 2025 को राजपत्र (Official Gazette) में प्रकाशित की जाएगी।
जनगणना (Census) दो चरणों में की जाएगी और इसका समापन 1 मार्च 2027 तक होगा। इस कार्य के लिए लगभग 34 लाख गणनाकर्मी और पर्यवेक्षक तथा 1.3 लाख विशेष अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे।
इस बार की जनगणना (Census) प्रक्रिया पूरी तरह डिजिटल माध्यम से की जाएगी, जिसमें मोबाइल एप्लिकेशन का उपयोग होगा। नागरिकों के लिए स्व-गणना (Self-enumeration) की सुविधा भी दी जाएगी।
गृह मंत्रालय ने कहा कि डेटा संग्रहण, ट्रांसमिशन और भंडारण के दौरान कठोर डेटा सुरक्षा उपाय (Data Security Measures) अपनाए जाएंगे।
जनगणना (Census) के दो चरण होंगे:
हाउस लिस्टिंग ऑपरेशन (HLO) – इसमें हर घर की आवासीय स्थिति, सुविधाएँ और संपत्ति से संबंधित जानकारी एकत्र की जाएगी।
जनसंख्या गणना (Population Enumeration) – इसमें प्रत्येक व्यक्ति की जनसांख्यिकीय, सामाजिक-आर्थिक, सांस्कृतिक और अन्य जानकारी ली जाएगी।
इस बार की जनगणना में जातिगत आंकड़ों (Caste Enumeration) को भी शामिल किया गया है, जो कि एक महत्वपूर्ण निर्णय है।
यह बैठक गृह सचिव गोविंद मोहन, भारत के रजिस्ट्रार जनरल और जनगणना आयुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की उपस्थिति में हुई।
गृह मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि जनगणना की संदर्भ तिथि 1 मार्च 2027 की मध्यरात्रि होगी।
संविधानिक प्रावधानों के अनुसार, 2026 के बाद की पहली जनगणना के आधार पर लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों के पुनर्निर्धारण (Delimitation) की प्रक्रिया शुरू हो सकती है। अगला आम चुनाव 2029 में संभावित है।
गौरतलब है कि अंतिम जनगणना 2011 में हुई थी और 2021 की जनगणना कोविड-19 के कारण अनिश्चितकाल के लिए स्थगित कर दी गई थी। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल को जातिगत गणना को आधिकारिक रूप से मंजूरी दी थी।
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