अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष (IMF) ने पाकिस्तान को अपने बेलआउट पैकेज की अगली किस्त जारी करने से पहले 11 नई सख्त शर्तें लगा दी हैं। इसके साथ ही, कुल शर्तों की संख्या अब 50 हो गई है। IMF ने यह भी चेतावनी दी है कि यदि भारत-पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ता है, तो इससे पाकिस्तान की राजकोषीय (Fiscal), बाह्य (External) और सुधार लक्ष्यों (Reform Goals) पर गंभीर असर पड़ सकता है।
IMF की प्रमुख नई शर्तें (New IMF Conditions):
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वित्त वर्ष 2026 का बजट – संसद से 17.6 ट्रिलियन रुपये के बजट को पारित कराना अनिवार्य।
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बिजली बिलों पर डेब्ट सर्विसिंग सरचार्ज में वृद्धि।
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3 वर्ष से अधिक पुराने सेकंड हैंड कारों के आयात पर प्रतिबंध हटाना।
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कृषि आयकर (Agriculture Income Tax) – सभी चार प्रांतों में नया कानून लागू करना, टैक्सपेयर रजिस्ट्रेशन, रिटर्न प्रोसेसिंग और कंप्लायंस प्लान तैयार करना (अंतिम तिथि: जून 2025)।
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गवर्नेंस एक्शन प्लान – IMF की Governance Diagnostic Assessment के आधार पर एक पारदर्शी सुधार योजना प्रकाशित करना।
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वित्तीय क्षेत्र रणनीति (Financial Sector Strategy) – 2028 के बाद की नियामक रूपरेखा पर आधारित योजना प्रकाशित करना (डेडलाइन: 2027 के बाद)।
ऊर्जा क्षेत्र से जुड़ी 4 बड़ी शर्तें:
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बिजली दरों का वार्षिक पुनर्निर्धारण (Electricity Tariff Re-basing) – 1 जुलाई तक अधिसूचना जारी करना।
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गैस दरों की छमाही समीक्षा (Semi-Annual Gas Tariff Adjustment) – अधिसूचना 15 फरवरी 2026 तक जारी करना।
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कैप्टिव पावर लेवी कानून – इसे स्थायी बनाने के लिए संसद में कानून पारित करना (अंतिम तिथि: मई अंत)।
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3.21 रुपये प्रति यूनिट सरचार्ज कैप हटाना – इससे ईमानदार उपभोक्ताओं पर अतिरिक्त भार पड़ेगा (अंतिम तिथि: जून 2025)।
अन्य प्रमुख शर्तें:
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Special Technology Zones और Industrial Parks से जुड़ी सभी छूट योजनाओं को 2035 तक समाप्त करने की योजना बनाना (रिपोर्ट: 2024 के अंत तक)।
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5 वर्ष तक पुरानी सेकंड हैंड गाड़ियों के आयात की अनुमति देने हेतु संसद में कानून लाना (अंतिम तिथि: जुलाई 2025)।
भारत-पाकिस्तान तनाव पर IMF की चेतावनी:
IMF रिपोर्ट के अनुसार, भारत और पाकिस्तान के बीच बीते कुछ हफ्तों में सैन्य तनाव तेज़ हुआ है।
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7 मई को भारत ने “ऑपरेशन सिंदूर” के तहत आतंकवादी ठिकानों पर सटीक हमले (Precision Strikes) किए।
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जवाब में 8, 9 और 10 मई को पाकिस्तान ने भारत के सैन्य ठिकानों पर हमले की कोशिश की।
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10 मई को दोनों देशों ने तनाव खत्म करने का समझौता किया।
IMF का मानना है कि यदि यह तनाव बढ़ता है, तो पाकिस्तान की आर्थिक स्थिरता, सुधार कार्यक्रम और विदेशी निवेश पर नकारात्मक असर पड़ सकता है।
मुख्य तथ्य :
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कुल IMF शर्तें: 50
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नया बजट आकार: Rs 17.6 ट्रिलियन
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रक्षा बजट वृद्धि: 12% (Rs 2.414 ट्रिलियन)
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भारत-पाक तनाव: “ऑपरेशन सिंदूर” और जवाबी हमले
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ऊर्जा नीति सुधार, कृषि कर, सेकंड हैंड कार आयात में ढील
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IMF की चेतावनी: सुधार लक्ष्यों पर खतरा
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