केंद्र सरकार ने राज्यों को नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को आपातकालीन खरीद की शक्ति (emergency procurement power) देने का निर्देश

emergency procurement powers

केंद्र सरकार ने देश में आपातकालीन परिस्थितियों से प्रभावी ढंग से निपटने के लिए सभी राज्यों से नागरिक सुरक्षा अधिकारियों को आपातकालीन खरीद शक्तियाँ(emergency procurement power)  प्रदान करने का आग्रह किया है। अग्निशमन सेवा, नागरिक सुरक्षा और होमगार्ड के महानिदेशक विवेक श्रीवास्तव ने इस संबंध में राज्यों को पत्र लिखकर आवश्यक दिशा-निर्देश जारी किए हैं। उन्होंने नागरिक सुरक्षा नियमों का हवाला देते हुए कहा कि किसी शत्रुतापूर्ण हमले या आपात स्थिति में नागरिकों और संपत्तियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा महत्वपूर्ण सेवाओं की निरंतरता बनाए रखने के लिए यह कदम जरूरी है।

पत्र में स्पष्ट किया गया है कि स्थानीय निकायों के फंड का उपयोग ऐसे आपातकालीन (emergency) उपायों से संबंधित खर्चों की पूर्ति हेतु किया जा सकेगा और इन उपायों को स्थानीय निकायों के अन्य कार्यों पर प्राथमिकता दी जाएगी। सरकार ने यह सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए हैं कि आवश्यक सेवाएं जैसे—स्वास्थ्य सेवा, दवाओं की आपूर्ति, रक्त, ऑक्सीजन तथा ट्रॉमा किट की पर्याप्त उपलब्धता—सभी चिकित्सा संस्थानों में बनी रहे।

वित्तीय सेवाओं को लेकर सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों ने यह स्पष्ट किया है कि उनकी सभी सेवाएं, जैसे एटीएम, नकद जमा और निकासी मशीनें एवं डिजिटल बैंकिंग, पूरी तरह से सुचारु रूप से कार्यरत हैं। ईंधन की आपूर्ति को लेकर इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने आश्वस्त किया है कि देशभर में पेट्रोल-डीजल का पर्याप्त स्टॉक मौजूद है और वितरण प्रणाली में कोई बाधा नहीं है।

हालांकि, मौजूदा स्थिति के कारण दिल्ली हवाई अड्डे पर परिचालन प्रभावित हुआ है, जहां आज कुल 138 उड़ानें रद्द की गईं, जिनमें नौ अंतरराष्ट्रीय उड़ानें भी शामिल हैं। यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी एयरलाइन से संपर्क करके उड़ानों की नवीनतम स्थिति और वैकल्पिक यात्रा व्यवस्थाओं के बारे में जानकारी प्राप्त करें।

इस बीच, भारतीय रेलवे ने यात्रियों की सुविधा के लिए जम्मू और उधमपुर से नई दिल्ली के लिए तीन विशेष ट्रेनें चलाने की घोषणा की है, जिससे प्रभावित क्षेत्रों से लोगों का सुरक्षित आवागमन सुनिश्चित किया जा सके।

केंद्र सरकार द्वारा उठाए गए ये कदम नागरिक सुरक्षा को सशक्त बनाने और आपातकालीन स्थिति में आवश्यक सेवाओं की निर्बाध आपूर्ति सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास के रूप में देखे जा रहे हैं।

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