Category: Current Affairs 2026

Current Affairs 2026

Major Relief for IT Sector: अमेरिकी कोर्ट ने H-1B वीजा पर $1 Lakh एक्स्ट्रा फीस नीति को किया रद्द

चर्चा में क्यों? 8 जून को अमेरिकी फेडरल कोर्ट (बोस्टन कोर्ट) ने ट्रम्प सरकार की H-1B वीजा पर 1 लाख डॉलर (करीब 95 लाख रुपए) एक्स्ट्रा फीस वसूलने वाली नीति को यह कहकर रद्द कर दिया कि यह फीस नहीं Read More …

PM Modi बने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री

PM Modi बने लगातार सबसे लंबे समय तक सेवा करने वाले प्रधानमंत्री

चर्चा में क्यों? 10 जून को पीएम नरेंद्र मोदी लगातार 4,399 दिनों का कार्यकाल पूरा कर देश के सबसे लंबे समय तक निर्वाचित पीएम बन गए हैं। प्रमुख बिंदु  नया रिकॉर्ड: पीएम मोदी ने जवाहरलाल नेहरू के लगातार 4,398 दिनों Read More …

India-Nepal Digital Payment MoU: सीमा-पार वित्तीय लेन-देन अब और भी आसान!

India-Nepal Digital Payment MoU

चर्चा में क्यों? 7 जून, 2026 को भारत और नेपाल के बीच क्रॉस-बॉर्डर डिजिटल पेमेंट को पूर्णतः लागू करने के लिए एक महत्वपूर्ण MoU साइन किया गया है। यह समझौता भारत के UPI और नेपाल के National Payment Interface (NPI) Read More …

WTO व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह 2026

WTO व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह 2026

चर्चा में क्यों? विश्व पर्यावरण दिवस 2026 के अवसर पर जेनेवा में आयोजित ‘WTO व्यापार एवं पर्यावरण सप्ताह’ में भारत ने अपनी कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग योजना (CCTS) और नवीकरणीय ऊर्जा मानकीकरण के माध्यम से वैश्विक जलवायु कार्रवाई में अपनी अग्रणी Read More …

रक्षा अलंकरण समारोह 2026

रक्षा अलंकरण समारोह 2026:

चर्चा में क्यों? राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने 8 जून, 2026 को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में आयोजित रक्षा अलंकरण समारोह (चरण-I) में असाधारण साहस का प्रदर्शन करने वाले सुरक्षा कर्मियों को सम्मानित किया। प्रमुख बिंदु समारोह का आयोजन: Read More …

India-Norway Agreements: अपतटीय पवन ऊर्जा सहित 5 रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर

चर्चा में क्यों? प्रधानमंत्री की हालिया नॉर्वे यात्रा के दौरान भारत और नॉर्वे के बीच अपतटीय पवन ऊर्जा (Offshore Wind Energy) सहित 5 प्रमुख रणनीतिक समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इन समझौतों ने दोनों देशों के बीच हरित ऊर्जा Read More …

Supreme Court Judges 2026: राष्ट्रपति ने अध्यादेश को दी मंजूरी, सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या बढ़कर हुई 37

Supreme Court Judges 2026

चर्चा में क्यों? भारत की राष्ट्रपति (President of India) द्रौपदी मुर्मु ने ‘सर्वोच्च न्यायालय (न्यायाधीशों की संख्या) संशोधन अध्यादेश, 2026’ [Supreme Court (Number of Judges) Amendment Ordinance, 2026] को अपनी मंजूरी दे दी है। इस ऐतिहासिक अध्यादेश के माध्यम से Read More …